Paddy Procurement : छत्तीसगढ़ में इस साल होगी 160 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीदी

छत्तीसगढ़ में धान की उम्दा पैदावार होने के कारण इस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है. हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ में धान की बेहतर उपज होने का अनुमान है. इसके मद्देनजर राज्य की VD Sai Govt ने इस साल के लिए Paddy Procurement की कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है.

छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीद के मुकम्मल हुए इंतजाम (सांकेतिक तस्वीर)

छत्तीसगढ़ में धान की बेहतर उपज होने की उम्मीद को देखते हुए साय सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद करने का लक्ष्य तय किया है. सरकार द्वारा किसानों को श्री अन्न (Millets) की उपज को भी बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं के बाद अब मक्का की उपज भी बेहतर हुई है. राज्य सरकार ने इस साल किसानों से मक्का की भी सरकारी खरीद करने का फैसला किया है. इस बीच छत्तीसगढ़ की Agriculture Produce की खरीद प्रक्रिया से प्रभावित होकर पड़ोसी राज्य ओडिशा ने भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर धान की सरकारी खरीद करने का फैसला किया है. ओडिशा के Agriculture Minister सहित अन्य प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की धान खरीदी प्रक्रिया और PDS System का हाल ही में अध्ययन कर इसे अपने राज्य में अपनाने का ऐलान किया है.

तौल में नहीं होगी गड़बड़ी

साय सरकार ने धान सहित अन्य कृष‍ि उपज की सरकारी खरीद में गड़बड़ी की शिकायतों का समाधान करते हुए इस साल तकनीक के सहारे Transparent Procurement Process अपनाने का फैसला किया है. सरकार की ओर से बताया गया कि इस साल धान की पारदर्शी और अबाध खरीदी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग होगा.

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राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी एवं Custom Milling की नीति को अंतिम रूप देते हुए ये फैसले किए गए. उन्होंने बताया कि धान की अनुमानित उपज को देखते हुए इस साल 160 लाख मीट्रिक धान की खरीदी होगी. साथ ही खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी उपार्जन केन्द्रों को Electronic Weighing Machine से लैस किया गया है. इसके अलावा प्रत्येक उपार्जन केंद्र को Internet Connectivity से भी जोड़ा गया है. जिससे पूरे राज्य में खरीद प्रक्रिया की सतत निगरानी हो सके.

बघेल ने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को बारदाना उपलब्ध हो सके, इसके लिए जूट कमिश्नर और जेम के माध्यम से बारदाना खरीदने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी धान खरीदी के साथ ही धान का उठाव किया जाएगा, जिससे अगले साल 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से धान उठाव का काम पूरा हो जाए.

पिछले साल से ज्यादा खरीद होगी

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले विपणन वर्ष में MSP पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी. इस साल सरकार ने राज्य की 2058 सहकारी समितियों तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया है.

उन्होंने बताया कि राज्य में इस साल भी किसानों से मक्का की सरकारी खरीद की जाएगी. इसकी मात्रा का निर्धारण कर जल्द घोषि‍त किया जाएगा. बघेल ने बताया कि दीपावली का पर्व और राज्य स्थापना दिवस को ध्यान में रखते हुए इस साल धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू करने का प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की आगामी बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

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ओडि‍शा ने अपनाया छत्तीसगढ़ का मॉडल

ओडिशा की नवगठित भाजपा सरकार ने धान की सरकारी खरीद के लिए छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को अपनाया है. इसके तहत ओडिशा में भी MSP पर धान खरीदी की जाएगी. ओड‍िशा के खाद्य मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा के नेतृत्व में आए Government Delegation ने छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था और पीडीएस सिस्टम का अवलोकन किया.

पात्रा ने कहा कि अब ओडिशा में भी किसानों से समर्थन मूल्य पर बोनस देकर धान की खरीद की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी की पहल पर इस आशय का फैसला कैबिनेट की बैठक में पहले ही हो चुका है. उन्होंने कहा कि किसानों से धान की खरीद करने के लिए पुख्ता प्रणाली को लागू किया जाएगा. खरीद शुरू होने से पहले राज्य सरकार किसानों को दिए जाने वाले बोनस की राशि का भी फैसला करेगी.