Sugarcane: बिहार के गन्ना किसानों का जल्द मिलेगा पैसा, मंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश 

बिहार के गन्ना उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बीते दिनों विकास भवन, पटना में संपन्न हुई. गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और सर्वेक्षण कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए. बैठक में चीनी मिलों के समन्वित विकास, टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना और कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (CSR) के तहत स्थानीय विकास को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. यह बैठक बिहार के गन्ना उद्योग को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही.

गन्ना मूल्य भुगतान में सख्ती और पारदर्शिता

मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने चीनी मिलों और अधिकारियों को गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में किसी भी तरह की लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. समीक्षा के दौरान सामने आया कि चीनी मिलों ने 99.80 फीसदी गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है, जो किसानों के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. शेष भुगतान को तत्काल पूरा करने के लिए मिल प्रबंधन को समय सीमा दी गई. पासवान ने स्पष्ट किया कि किसानों का हित सर्वोपरि है और इस दिशा में किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही, गन्ना सर्वेक्षण कार्य को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया, ताकि किसानों को सही समय पर उचित सहायता मिल सके.

सीएसआर और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन

बैठक में चीनी मिलों से सीएसआर के तहत स्थानीय विकास में सक्रिय योगदान की अपेक्षा की गई. मंत्री पासवान ने कहा कि चीनी मिलों को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देना चाहिए. इससे ना केवल स्थानीय समुदायों का कल्याण होगा, बल्कि गन्ना उद्योग की सामाजिक जिम्मेदारी भी मजबूत होगी. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, गन्ना यंत्रीकरण योजना और बिहार गुड़ प्रोत्साहन योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस रणनीतियां तैयार करने और कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

आधुनिक तकनीक और भविष्य की योजनाएं

विभागीय सचिव कार्तिकेय धनजी ने चीनी मिल मालिकों को विभाग का मजबूत स्तंभ बताते हुए अनुसंधान और नवाचार को गन्ना उद्योग की रीढ़ करार दिया. उन्होंने टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना जैसे आधुनिक उपायों को अपनाने पर बल दिया, जो गन्ना उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने में मदद करेंगे.

धनजी ने बताया कि विभाग जल्द ही किसानों और चीनी मिलों के लिए नई प्रोत्साहन योजनाएं लागू करेगा, जो उद्योग को और सशक्त बनाएंगी. बैठक में गन्ना आयुक्त अनिल कुमार झा, संयुक्त गन्ना आयुक्त जेपीएन सिंह, बिहार और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. यह समीक्षा बिहार के गन्ना उद्योग को टिकाऊ और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.