UP News: योगी सरकार ने बजट में बेसहारा गोवंश के लिए उठाया बड़ा कदम, पशुपालकों की बढ़ेगी आय

UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट 2025-26 पेश किया है. योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने खाद्य-रसद, मत्स्य, पशुधन, सहकारिता, उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को लेकर सरकार की योजनाओं, बजट आदि पर जानकारी दी. बता दें कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा बजट है. इस बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणा की गई हैं. साथ ही बेसहारा गोवंश के लिए भी इसमें बड़ी घोषणा की गई है.

दुग्ध संघों को मिलेगा बढ़ावा, 107 करोड़ रुपये प्रस्तावित

सुरेश खन्ना ने बताया कि भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है. भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है. दुग्ध व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है. नंद बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जा रहा है. दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत लगभग 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

बेसहारा गोवंश के लिए टैगिंग योजना

खन्ना ने आगे बताया कि प्रदेश में लगभग 12,50,000 गो-वंश कुल 7713 गोआश्रय स्थलों में संरक्षित हैं. मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अन्तर्गत 1.05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गो-वंश सुपुर्द किये गये हैं. पालतू, संरक्षित और बेसहारा गो-वंश की पहचान के लिए टैगिंग कराए जाने की योजना पर कार्य किया जाएगा. बेसहारा गोवंश के रख-रखाव हेतु 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है. पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु 123 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

पशु चिकित्सालयों और पशु सेवा केंद्रों को किया जाएगा मजबूत 

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने पशु चिकित्सालयों और पशु सेवा केंद्रों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 123 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उनके पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकती है.

प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत बड़े एलान 

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपये तथा महिला लाभार्थियों के लिये 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

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