यूपी की गौशालाओं में बेसहारा गायों की होगी खास निगरानी, नोडल अधिकारी न‍ियुक्त

यूपी की गौशालाओं में बेसहारा गायों की होगी खास निगरानी, नोडल अधिकारी न‍ियुक्त

यूपी को छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार बेसहारा गायों की देखभाल के लगातार प्रयास कर रही है. सड़कों पर बेसहारा गोवंश न दिखें, इसके लिए 75 जिलों में आईएएस अफसर तैनात करने के बाद, अब सरकार ने गौशालाओं में रखी गई गायों के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की है.

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यूपी की गौशालाओं में बेसहारा गायों की होगी खास निगरानी, नोडल अधिकारी न‍ियुक्तयूपी के सीएम योगी गौशाला में गायों की सेवा करते हुए, फोटो : साभार, यूपी सरकार

हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर मंडराते बेसहारा गोवंश को गौशालाओं तक पहुंचाने और इनकी देखभाल के पुख्ता इंतजाम के लिए सभी 75 जिलों में एक एक आईएएस अधिकारी को नोडल अफसर के तौर पर तैनात किया था. सीएम योगी ने इन अधिकारियों को छुट्टा गोवंश की समस्या से निजात दिलाने के लिए 2 दिन की मोहलत देते हुए गोवंश के लिए पूरे प्रदेश में बनाए गए आश्रय स्थलों में बेसहारा गायों काे पहुंचाने के लिए 5 और 6 अप्रैल को सड़कों पर उतारा था. साथ ही चेतावनी भी दी थी कि 6 अप्रैल के बाद छुट्टा गोवंश सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए.

इस अभियान के दूसरे चरण में योगी सरकार ने गोवंश आश्रय स्थलों की विशेष रूप से निगरानी करने का काम शुरू किया है. इसके तहत सड़कों से छुट्टा जानवरों को गौशालाओं में भेजने के बाद अब आश्रय स्थलों की समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाएगा. इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा हर जिले में तैनात किए गए नोडल अधिकारी, गोवंश के लिए आश्रय स्थलों में भूसा प्रबंधन सहित अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे.

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गौशालाओं की कमियों को दूर करें

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि मिश्र ने नोडल अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में निरीक्षण करने का आदेश देते हुए 'निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों' की कमियों को दूर करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कुपोषण सहित अन्य बीमारियों के शिकार गोवंश की पहचान कर उनकी विशेष निगरानी करने को कहा है. साथ ही गौशालाओं में भूसा प्रबंधन करने के अलावा आश्रय स्थलों में मौजूद गोवंश की शत-प्रतिशत ईयर टैगिंग कराने के निर्देश दिये हैं. 

ज्ञात हो कि सीएम योगी ने पिछले दिनों पशुपालन विभाग की बैठक में छुट्टा गोवंश की समस्या पर काबू नहीं पाए जाने को लेकर अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई थी. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को छुट्टा गोवंश को गौशालाओं में तत्काल शिफ्ट करने और बीमार गायों की पहचान कर उनका इलाज करके उनकी खास तौर पर निगरानी करने को कहा था. सरकार का दावा है कि सीएम के निर्देश पर तैनात आईएएस अधिकारियों ने बतौर नोडल ऑफिसर, दो दिन तक अभियान चलाकर बेसहारा गायों को गौशालाओं तक पहुंचा दिया है.

इन जिलों में मिले कुपोष‍ित गोवंश

प्रदेश के विभिन्न जिलों में निरीक्षण के उपरांत नोडल अधिकारियों ने मिश्र को समीक्षा बैठक में बताया कि कुछ गौशालाओं में कुपोषित गोवंश पाए गए हैं. इनमें लखनऊ, देवरिया, कन्नौज, हाथरस, बागपत, हमीरपुर एवं सोनभद्र जिलों की गौशालाएं शामिल हैं.

मुख्य सचिव ने इन जिलों में मिले कुपोषित गोवंश का खास ध्यान रखने को कहा है.  इसके अलावा कुछ जिलों की गौशालाओं में शेड, भूसा गोदाम, बिजली का कनेक्शन, सोलर लाइट, सोलर पंप और छायादार पेड़ नहीं होने की बात भी सामने आई है. मिश्र ने ऐसे जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) को फटकार लगाते हुए इन कमियों को जल्द दूर करने का आदेश दिया है.

उन्होंने कहा कि सभी गौशालाओं में भूसे की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर गेहूं की कटाई के साथ ही भूसे की खरीद कर ली जाए. उन्होंने कहा कि भूसे की शत-प्रतिशत खरीद का काम पंचायत स्तर पर किया जाए. उन्होंने इसके प्रबंधन की भी उचित व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए चारागाह की भूमि पर हरा चारा एवं गोवंश को दाना, चूनी और चोकर देने की व्यवस्था करने को कहा है.

इसके अलावा जिन आश्रय स्थलों पर गोवंश की 'ईयर टैगिंग' का काम अधूरा है, उसे जल्द से जल्द पूरा कराने के भी निर्देश दिये हैं. इस दौरान प्रदेश के सभी गोवंश आश्रय स्थलों की विशेष निगरानी के लिए सरकार ने नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया गया है.

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यूपी में बनेंगे भूसा बैंक

मुख्य सचिव मिश्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भूसा संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाए. इस अभियान के तहत जनता के दान से गौशालाओं के लिए 1 महीने में 'भूसा बैंक' बनाए जाएंगे. उन्होंने निर्देश दिया कि इसकी पूलिंग के लिए सीडीओ, डीपीआरओ एवं बीडीओ एक साथ नियमित बैठक करें.

मिश्र ने गर्मी से गोवंश को बचाने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये. उन्होंने 'गौ आश्रय पोर्टल' पर समुचित डाटा फीडिंग एवं निरीक्षण की ऑनलाइन रिपोर्ट डालने के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

 

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