Demand for Poultry: पोल्ट्री के लिए ये 5 बड़े काम करेगी हरियाणा सरकार, पीएफआई ने उठाई मांगें

Demand for Poultry पोल्ट्री फीड, प्रदूषण और जमीन समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे पोल्ट्री फार्मर लगातार जूझ रहे हैं. हरियाणा में ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया (PFI) लगातार सरकार के साथ बातचीत कर रही है. इसी कड़ी में पीएफआई का एक प्रतिनिधि‍ मंडल सरकार के मंत्री और अफसरों से मिला था.

पोल्ट्री सेक्टर में भी 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' जैसा कुछ दिखाई दे इसे लेकर पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया (PFI) लगातार हरियाणा सरकार से मांग कर रही है. हाल ही में एक बार फिर पीएफआई का प्रतिनिधि‍ मंडल हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्य सचिव और अलग-अलग विभागों के सचिवों से मिला. इस मौके पर हरियाणा के पोल्ट्री फार्मर से जुड़ी कई बुनियादी समस्याओं को उठाया गया. सरकार ने पोल्ट्री फार्मर की परेशानियों पर संज्ञान लेते हुए कई मांगों पर अपनी सहमति जताई है. साथ ही जल्द से जल्द परेशानियों को दूर करने का आश्वासन भी दिया है.

खासतौर से पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर खास चर्चा की गई. जांच के दौरान किसी भी पोल्ट्री फार्मर का उत्पीड़न न हो इस बात को भी प्रमुखता के साथ उठाया गया. बैठक के दौरान राज्य में पोल्ट्री सेक्टर की तरक्की और विकास से जुड़े कई और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. जिन्हें 10 से 15 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया गया है.

पीएफआई ने उठाईं ये मांग

पीएफआई की मांग है कि पोल्ट्री फार्म के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों को सरल बनाया जाए.
पोल्ट्री फीड के लिए दूसरे राज्यों से खरीदे जा रहे मक्का-बाजरा पर से फीस हटाई जाए.
पोल्ट्री फार्म के लिए लैंड यूज में बदलाव के लिए (CLU) की जरूरतों से छूट दी जाए.
खेल विभाग और अन्य सरकारी विभागों के जरिए अंडे की खपत को बढ़ावा दिया जाए.
नीति बनाने और सेक्टर की चुनौतियों का समाधान करने के लिए पोल्ट्री सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ 'पोल्ट्री विकास समिति' का गठन किया जाए.

ये बोले पीएफआई प्रेसिडेंट रणपाल ढांढा

रणपाल ढांडा का कहना है कि इन पहलों से अनावश्यक रेगुलेटरी बाधाएं कम होंगी. 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' बेहतर होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और हरियाणा के पोल्ट्री सेक्टर को और ज्यादा मजबूती मिलेगी. वहीं इन वादों को सार्थक सुधारों में बदलने के लिए हम हरियाणा सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं.

इससे पोल्ट्री किसानों को फायदा होगा और राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कृषि सेक्टरों में से एक के टिकाऊ विकास में योगदान मिलेगा. उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलकर एक मजबूत, ज़्यादा प्रगतिशील और किसानों के अनुकूल पोल्ट्री इंडस्ट्री बनाने की कोशि‍श कर रहे हैं और काफी हद तक इसमे कामयाब भी हो रहे हैं.

बैठक में ये रहे मौजूद

शि‍क्षामंत्री महिपाल ढांडा, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीएम के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार और पशुपालन विभाग, हरियाणा सरकार के निदेशक डॉ. प्रेम सिंह आदि थे. वहीं पीएफआई की ओर से रविंदर संधू, आजाद राठी, डॉ. राकेश गुप्ता, जगदीश कादयान आदि थे.

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