UP Budget: यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे 12 लाख मकान, बजट में 9 हजार करोड़ का प्रावधान

बजट 2023 में योगी सरकार ने ग्राम्य विकास के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों के कम आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने एवं ग्रामीण सड़क निर्माण पर खास फोकस किया है. वित्त मंत्री खन्ना ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में 12 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य तय करते हुए इसके लिए 9 हजार करोड़ रुपये का बजट में आवंटन किया है. खन्ना ने सहकारिता, पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास के क्षेत्र में प्रमुख बजट घोषणाएं की. आइए जानते हैं क‍ि बजट में ग्राम्य व‍िकास, सहकार‍िता को लेकर क्या ऐलान हुआ है.    

ग्राम्य विकास

खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष  2021-2022 में आवंटित 4,33,536 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 4,24,344 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष आवास निर्माणाधीन है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 - 23 में 8,62,767 आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था. जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है. इसके लिए 9000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.

खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष  2018-2019 से 2022-2023 तक 1,43,821 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना हेतु 1203 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसी प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना का उद्देश्य गाँवों के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ पलायन रोकना है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु 87.49 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रदेश के 5,89,189 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से 'बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी' की पद स्थापना का कार्य किया जा रहा है. वर्तमान में 34,292 बी0सी0 सखी द्वारा 7,846 करोड़ रूपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया गया है. उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामों को विकासखण्डों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अन्तर्गत 453 वाहनों का संचालन समूहों के माध्यम से किया जा रहा है.

सहकारिता

खन्ना ने सहकारिता के क्षेत्र में बजट प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु बजट में 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-2022 में 7,556.91 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है, जिससे 18.76 लाख किसान लाभान्वित हुये. उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-2023 में दिनांक 30-11-2022 तक 6936.76 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर 15.41 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया.

पंचायती राज

वित्त मंत्री खन्ना ने पंचायती राज क्षेत्र में बजट के तहत की गई व्यवस्था के बारे में बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वर्ष 2023-2024 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा 330 विकास खण्डों में प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस योजना हेतु बजट में 2,288 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. 

खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है. इसके अलावा गाँवों में ई-गवर्नेस विस्तार करने हेतु डाॅ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अलावा ''मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना'' हेतु में 01 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

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