उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को खेती और कृषि मशीनरी के लिए अब सस्ती दर पर लंबे समय के लिए (दीर्घकालिक) कर्ज मिल सकेगा. केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना और भारत टैक्सी का शुभारंभ किया. योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक (एलडीबी) से मिलने वाले लोन की ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दी गई है. सरकार ने आगामी कुछ वर्षों में पांच लाख लघु और सीमांत किसानों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है.
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेती-बाड़ी और कृषि मशीनरी के लिए किसानों को पूंजी की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है. अब किसानों को सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से छह प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान की खुशहाली देश की समृद्धि से जुड़ी हुई है. किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा. उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि इसके माध्यम से किसानों तक लोन, खाद, कीटनाशक और दूसरी कृषि सुविधाएं आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लोन माफ किए गए. इसके साथ दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया.
उन्होंने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक, बाणसागर और मध्य गंगा जैसी सिंचाई परियोजनाओं का जिक्र किया. मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले करीब साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश की 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा से जोड़ा गया है. वहीं, 16 लाख से अधिक निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. नहरों और सरकारी ट्यूबवेल से मिलने वाली सिंचाई सुविधा भी मुफ्त है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल 122 चीनी मिलें चलाई जा रही हैं. इनमें 100 से अधिक चीनी मिलें चौथे दिन किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं. उन्होंने बताया कि पिछले नौ वर्षों में गन्ना किसानों को 3.30 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले 29 चीनी मिलों को बंद किया गया था और इनमें से 21 मिलों को कम कीमत पर बेच दिया गया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बीज से लेकर बाजार तक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है. प्रदेश में पैक हाउस और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई हैं. किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ के गठन को बढ़ावा देने के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है.
सहकारिता के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले वेयरहाउस भी तैयार किए जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के 16 सहकारी बैंक निष्क्रिय हो गए थे और उनके लाइसेंस भी जब्त हो चुके थे. अब इनमें से 15 बैंक मुनाफे में आ गए हैं, जबकि एक अन्य बैंक की स्थिति बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को पहले 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट की सुविधा मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. प्रदेश में सहकारिता से 54 लाख नए सदस्य भी जुड़े हैं. खाद, कीटनाशक और दूसरी सुविधाओं को समय पर किसानों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि पोर्टल और यूपीसीडीसी ऐप लॉन्च किया. इसके अलावा खाद से संबंधित मोबाइल ऐप और सहकारी सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कोऑपरेटिव डाटा सेंटर और मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई.
मुख्यमंत्री ने पांच सारथियों को भारत टैक्सी के शेयर प्रमाण पत्र सौंपे. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के पांच लाभार्थियों को लोन स्वीकृति पत्र भी दिए गए.
