यूपी में संवरेंगे गांव! ग्राम प्रधानों को म‍िलेगी गांवों को साफ और सुंदर बनाने की ट्रेन‍िंग

योगी सरकार ने यूपी के ग्रामीण अंचल में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाने की कार्ययोजना तय की है. इसके तहत प्रदेश के ग्राम प्रधानों के अलावा खंड प्रेरकों और पंचायत सहायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इस अभ‍ियान के तहत ग्राम प्रधानों एवं पंचायत कर्मियों को ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के गुर भी सिखाए जाएंगे. स्वच्छता के मानकों का पालन करने के लिए पहले से प्रश‍िक्ष‍ित लोग ग्राम प्रधानों को ट्रेनिंग देंगे. 

83 हजार लोग होंगे प्रशि‍क्ष‍ित

राज्य सरकार में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार की ओर से जारी कार्ययोजना के मुताबिक गांवों को स्वच्छ, सुंदर बनाने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसके लिए पूरे प्रदेश में 21 ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे. इनमें अलग-अलग सत्रों में कुल 83 हजार लोगों को गांव साफ रखने की ट्रेनिंग दी जाएगी. कुमार ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह मुहिम शुरू हो रही है.

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43,242 राजस्व गांवों के लिए लक्ष्य निर्धारित

कुमार ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण में यूपी की 25,145 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है. इसके अन्तर्गत 43,242 राजस्व गांवों को स्वच्छता मानकों की कसौटी पर खरा उतारने की योजना है. इन गांवों में प्रथम चरण में प्राप्त उपलब्धियों को आगे भी बनाये रखने के साथ ही ठोस एवं तरल कचरे के प्रबन्धन के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे.

इनमें ग्राम प्रधान, खण्ड प्रेरक एवं पंचायत सहायक आदि को प्रशिक्षि‍त कर गांव के स्तर पर स्वच्छता मानकों को पूरा कराया जाएगाा. ये लोग ट्रेनिंग में सीखे गए कामों को अपने गांव में लागू करेंगे. इन लोगों का प्रशिक्षण लखनऊ स्थित प्रिंट कार्यालय के अलावा 20 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डीपीआरसी) पर कराया जाना है.

126 मास्टर ट्रेनर देंगे ट्रेनिंग

कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक एवं प्रेरकों आदि को ट्रेनिंग देने के लिए हर प्रशिक्षण केन्द्र पर 6 मास्टर ट्रेनर तैनात किये गये हैं. पंचायती राज निदेशालय द्वारा हाल ही में प्रश‍िक्ष‍ित हुए कुल 126 मास्टर ट्रेनर्स गांव को साफ सुथरा रखने की ट्रेनिंग देंगे.

इस मुहिम में खुले में शौच की समस्या से मुक्ति‍ (ओडीएफ) को एक प्रमुख मानक बनाया गया है. इसके तहत 'ओडीएफ प्लस मॉडल' में शामिल गांवों की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में इस बार लगभग सात गुना से अधिक रखी गई है. इन गांवों में मुख्य रूप से ठोस औेर तरल कचरे का प्रबन्धन, प्लास्टिक कचरे का प्रबन्धन, मल यानि फीकल स्लज का प्रबन्धन, गोवर्धन परियोजना के अन्तर्गत बायो गैस यूनिट का निर्माण, हर घर में शौचालय का निर्माण सहित अन्य मानकों को पूरा किया जाना है.

उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के बाद ग्राम पंचायत रणनीति बनाकर इस पर कार्य करेगी. जिससे तय समय में गांव को साफ और सुंदर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके.

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