यूपी के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत सभी Government Buildings को Solar Energy से लैस करने का आदेश दिया है. उन्होंने इसकी कार्ययोजना को अंतिम रूप देते हुए सभी सरकारी इमारतों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए 07 फरवरी तक नोडल अफसर तैनात करने को कहा है.
मिश्र ने कहा कि सौर ऊर्जा नीति के तहत सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी इमारतों के अलावा प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को Rooftop Solar Penal से लैस करना है. इसके लिए सभी संबद्ध विभाग या तो स्वयं शासकीय व्यय से अपने विभागीय बजट में इस मद के लिए व्यवस्था कर लें. या फिर निजी कंपनियों के माध्यम से रेस्को मोड पर सोलर रूफटॉप स्थापित किए जा सकते हैं.
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मिश्र ने निर्देश दिश कि इस नीति को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि इस काम की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी को तैनात किया जाए. उन्होंने इसके लिए प्रत्येक विभाग द्वारा आगामी 7 फरवरी तक स्टेट लेवल नोडल अफसर तैनात करने की समयसीमा तय कर दी.
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उन्होंने कहा कि जिन विभागों में सोलर रुफ टाप स्थापित हो जाए, इसकी सूचना अनिवार्य रूप से UPNEDA को उपलब्ध करा दी जाये. बैठक में यूपीनेडा द्वारा बताया गया कि सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी भवनों तथा शिक्षण संस्थानों के भवनों में बीते साल 31 दिसंबर तक 145.85 मेगावॉट के सोलर रूफटॉप पैनल लगा दिए गए हैं. शेष इमारतों पर भी सोलर पैनल लगाने का काम तेज गति से जारी है.
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