उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत प्रदेश के 16 जिलों में 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जा रहे हैं. यह योजना विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का हिस्सा है. फसलों की कटाई के बाद उसे सही तरीके से रखना यह न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है. बारिश, कीट, आदि के दर किसानों को हमेशा रहता है. जिसके लिए सही भंडारण का होना बेहद जरूरी है.
किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है अपनी फसल को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना. भंडारण की सुविधा न होने के कारण उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है. लेकिन अब ये समस्या दूर होगी. इन गोदामों की मदद से किसान अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे और बाजार में सही समय पर अच्छे दाम पर बेच सकेंगे.
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यह योजना उत्तर प्रदेश के इन 16 जिलों में लागू की जा रही है जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, पीलीभीत और झांसी शामिल है. इन जिलों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और भंडारण की सुविधा उनके नजदीक उपलब्ध होगी.
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इन बहुउद्देशीय गोदामों से न सिर्फ भंडारण बेहतर होगा, बल्कि कृषि उत्पादों और जरूरी वस्तुओं को बेचने में भी पारदर्शिता आएगी. इससे बाजार व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा.
इन गोदामों की मदद से गांवों में रोजमर्रा की जरूरतों की चीज़ों की आपूर्ति सुचारु रूप से की जा सकेगी. इससे ग्रामीण जनता को भी सीधा फायदा मिलेगा.
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