योगी सरकार ने बजट में खोला खजाना, मथुरा में नई डेयरी प्लांट की होगी स्थापना, जानें किसानों के लिए क्या-क्या हुए बड़े ऐलान?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बता दें कि यूपी सरकार का यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों का सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है. सरकार ने अपनी बात को सार्थक करते हुए बजट में कृषि योजनाओं पर जोर दिया. इस बजट में कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. बजट में पशुधन, मत्स्य, खाद्य-रसद, उद्यान विभाग के लिए भी बजट में बड़ी धनराशि की व्यवस्था की है.

एग्रीएक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये

सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट 2026-27 में कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, यह वर्ष 2025-2026 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है. खन्ना ने बताया कि वर्ष 2026-2027 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है. एक्वाब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपीएग्रीज परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के तहत विश्वस्तरीय हैचरी तथा विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बाह्य सहायतित परियोजना के लिये 155 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.

वहीं यूपीएग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्रीएक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये तथा किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवाल्विंग फंड योजना के लिये 75 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है.

डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना के लिए 637 करोड़ 84 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग योजना सभी जनपदों के 94,300 हेक्टेयर में संचालित है. इस योजना के लिए बजट में 298 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. 

निजी नलकूपों को बिजली आपूर्ति के लिए 2400 करोड़ 

सुरेश खन्ना ने सदन में बताया कि किसानों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए बजट में 2,400 करोड़ रुपये दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के तहत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़ रुपये और पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए लगभग 103 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण के लिए 2832 करोड़ 

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए 2,832 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह वर्ष 2025-2026 के सापेक्ष 7 प्रतिशत से अधिक है. राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना के लिए 715 करोड़ तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 478 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 के क्रियान्वयन के लिए 300 करोड़ रुपये तो मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. 

मथुरा में नई डेयरी प्लांट की स्थापना 

उधर, दुग्ध विकास के अंतर्गत वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि सहकारी क्षेत्र के तहत प्रदेश में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है. मथुरा में पहले 30 हजार लीटर क्षमता की नवीन डेयरी परियोजना प्रस्तावित की गयी थी, लेकिन इसे संशोधित करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है. सरकार ने इसके लिए बजट में 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. जबकि दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के तहत प्रस्तावित दुग्ध संघों में 220 नई दुग्ध समितियों के गठन तथा 450 दुग्ध समितियों के पुनर्गठन का कार्य प्रस्तावित है. इसके लिए 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था हुई है. 

छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़

खन्ना ने बताया कि प्रदेश के 7,497 गो-आश्रय स्थलों में 12,38,547 गोवंश संरक्षित है. इसके अतिरिक्त 155 वृहद गो- संरक्षण केंद्र निर्माणाधीन हैं. मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के तहत 1,13,631 पशुपालकों को 1,81,418 गोवंश सुपुर्द किये गये हैं. इन्हें भरण पोषण के लिए 50 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा रहा है. छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ तथा वृहद गो-संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

उन्होंने बताया कि पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 253 करोड़ तथा पशु चिकित्सालयों/पशु संघ केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 155 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. प्रदेश में पहली बार मोबाइल वेटरेनरी यूनिट की स्थापना भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गयी है.

अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार के लिए 100 करोड़ 

सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पुरुष व महिला घटक के लिए क्रमशः 195 करोड़ तथा 115 करोड़ की व्यवस्था की गई है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना के लिए बजट में 190 करोड़ रुपये दिए गए हैं. राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार, एकीकृत एक्वा पार्क तथा मत्स्य प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की नई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

खाद्य एवं रसद योजनाओं के लिए 20,124 करोड़ 

खाद्य एवं रसद की योजनाओं के लिये बजट में लगभग 20,124 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. अन्नपूर्ति योजना के लिए 15,480 करोड़, निःशुल्क एलपीजी सिलिंडर रीफिलिंग योजना के लिए 1,500 करोड़ तथा अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित की गई है.

किसानों को उद्यमी बनाने के प्रयास- सीएम योगी

यूपी का बजट पेश होने के बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने प्रेस वार्ता की. सीएम योगी ने कहा कि अन्नदाता किसान भारत के विकास की धुरी है. राज्य सरकार मानती है कि किसान विकास के भागीदार हैं. अब अन्नदाता को उद्यमी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं सरकार ऐसी अनेक योजनाओं पर काम कर रही है, जो इस दिशा में किसानों के लिए लाभकारी होंगी.

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