तेलंगाना सरकार लॉन्च करेगी "भूभारती पोर्टल", किसानों और जनता को जमीनी मामलों में मिलेगी बड़ी राहत

तेलंगाना सरकार लॉन्च करेगी "भूभारती पोर्टल", किसानों और जनता को जमीनी मामलों में मिलेगी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को अपने आवास पर भूभारती पोर्टल की समीक्षा बैठक की. उन्होंने अधिकारियों से सुझाव मांगे कि इस पोर्टल को और बेहतर कैसे बनाया जाए. साथ ही उन्होंने बताया कि शुरुआत में 3 मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका परीक्षण किया जाएगा.

Location of persons trapped inside SLBC tunnel not known yet: Telangana CMLocation of persons trapped inside SLBC tunnel not known yet: Telangana CM
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Apr 14, 2025,
  • Updated Apr 14, 2025, 4:44 PM IST

तेलंगाना सरकार किसानों और आम लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा लेकर आ रही है. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अगुवाई में राज्य सरकार 14 अप्रैल, सोमवार को "भूभारती पोर्टल" लॉन्च करने जा रही है. इस पोर्टल के ज़रिए जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान आसान, पारदर्शी और तेज़ तरीके से किया जा सकेगा.

3 मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट से होगी शुरुआत

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को अपने आवास पर भूभारती पोर्टल की समीक्षा बैठक की. उन्होंने अधिकारियों से सुझाव मांगे कि इस पोर्टल को और बेहतर कैसे बनाया जाए. साथ ही उन्होंने बताया कि शुरुआत में 3 मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका परीक्षण किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि हर मंडल में जागरूकता कार्यक्रम चलाएं ताकि जनता और किसान इस पोर्टल के उपयोग को समझ सकें. बैठक में अधिकारियों को यह भी कहा गया कि पोर्टल की भाषा आसान और समझने योग्य होनी चाहिए.

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लोगों की मदद से किया जाएगा सुधार

सीएम रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि समय-समय पर पोर्टल को अपडेट किया जाए और जनता से मिल रहे सुझावों को ध्यान में रखा जाए. उन्होंने पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल ऐप को भी यूजर फ्रेंडली और तेज़ बनाने की बात कही.

इस समीक्षा बैठक में राज्य के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सीएम के प्रमुख सचिव वी. शेषाद्रि, सचिव संगीता सत्यनारायण और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

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इंदिराम्मा आवास योजना की समीक्षा

सीएम ने इंदिराम्मा आवास योजना की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ केवल गरीब और पात्र लोगों को मिलना चाहिए. गांव स्तर पर बनी इंदिराम्मा समितियों को यह देखना होगा कि सही व्यक्ति को ही घर मिले.

मुख्यमंत्री ने मंडल अधिकारियों (तहसीलदार, एमपीडीओ और इंजीनियरों) की टीम को निर्देश दिया कि वे गांवों में जाकर सूची का सत्यापन करें. यदि किसी अपात्र व्यक्ति को घर दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

सीएम ने यह भी कहा कि यदि कोई लाभार्थी चाहे, तो वह स्वीकृत मकान से 50% ज़्यादा निर्माण कर सकता है. सरकार की तरफ से सीमेंट और स्टील की उचित कीमतों पर आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाएगी.

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