
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की सभी लंबित सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी दिलाने और अंतरराज्यीय विवादों के समाधान में सहयोग की मांग की. उन्होंने प्रधानमंत्री को 2023 में सरकार बनने के बाद से लंबित परियोजनाओं की स्थिति, कामकाज की प्रगति और विस्थापितों को मुआवजे के भुगतान की जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने रविवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनसे मुलाकात की. बैठक में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया, राज्य के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और राज्य के युवा सेवा एवं खेल मंत्री वाकिटी श्रीहरि भी मौजूद थे.
रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे महाराष्ट्र सरकार को प्राणहिता नदी पर तुम्मीडिहेट्टी परियोजना 152 मीटर जल स्तर पर बनाने के लिए राजी करें. उन्होंने प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हाल की अपनी मुलाकात की भी जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में तुम्मीडिहेट्टी बैराज से प्रभावित लोगों को तेलंगाना सरकार पर्याप्त मुआवजा देने को तैयार है. उन्होंने बताया कि इस बैराज से गुरुत्वाकर्षण के जरिए पानी मिलेगा, जिससे तेलंगाना के पिछड़े और आदिवासी इलाकों की सिंचाई और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि तेलंगाना की कई परियोजनाओं की केंद्रीय मंजूरियां लंबित हैं. डॉ. एस. जयपाल रेड्डी पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम (PRLIS), सीतम्मा सागर बहुउद्देश्यीय परियोजना (SSMP) और दिंडी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम (DLIS) पर राज्य सरकार काफी खर्च कर चुकी है, लेकिन पर्यावरणीय और अन्य वैधानिक मंजूरियां न मिलने से पेयजल जैसे इच्छित लाभ अब तक नहीं मिल पाए हैं.
उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय मंजूरियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुकूल फैसला दिया है. इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से लंबित पर्यावरणीय और दूसरी जरूरी मंजूरियां बिना देरी दिलाने का आग्रह किया.
रेवंत रेड्डी ने 'स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट' (SASI) के तहत तेलंगाना को अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया. यह राशि उन परियोजनाओं पर खर्च होगी, जो पहले ही 70 से 90 फीसदी पूरी हो चुकी हैं.
उन्होंने कहा कि अगर यह पैसा चालू वित्त वर्ष में मिल जाए, तो परियोजनाएं जल्दी पूरी होंगी और नए और स्थिर किए गए कमांड क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी. उनके मुताबिक इस मदद से किसानों की आमदनी, ग्रामीण रोजगार और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि सम्मक्का सागर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) केंद्रीय जल आयोग (CWC) को सौंपी जा चुकी है. परियोजना से छत्तीसगढ़ की जो जमीन और गांव डूबेंगे, उनके आकलन के लिए पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) और बैकवॉटर तय करने वाले व्यापक सर्वे के लिए 9.88 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है.
उन्होंने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ से जल्द अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) दिलाने में मदद मांगी और कहा कि तेलंगाना सरकार उस राज्य को जमीन का मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत कई परियोजनाओं के लिए फंड मंजूर करने की मांग की-