तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को 75,000 रुपये तक के सहकारी कृषि लोन को पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है. उन्होंने 75,000 रुपये से एक लाख रुपये के बीच के लोन के लिए भी 75,000 रुपये तक की छूट की घोषणा की. इस बात पर जोर देते हुए कि कृषि राज्य की रीढ़ है और देश की समृद्धि किसानों के समर्थन पर निर्भर करती है, उन्होंने कहा कि राज्य को वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, उनकी सरकार ने किसानों को 953.06 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया है.
विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा करते हुए, सीएम विजय ने कहा कि सरकार ने पहले मई में पद संभालने के 15 दिनों के भीतर 50,000 रुपये तक के कृषि लोन माफ किए थे. बाद में इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये तक के कृषि लोन को पूरी तरह माफ करने और 75,000 रुपये से अधिक के लोन पर 35,000 रुपये की छूट देने का फैसला किया गया, जिससे 14.44 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ.
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अतिरिक्त लाभों की घोषणा करते हुए कहा कि 7 अगस्त, 2026 को कृषि यूनियनों के साथ बातचीत के बाद, सरकार ने मौजूदा वित्तीय चुनौतियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के उन दिशानिर्देशों के बावजूद अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया, जिनके तहत सहकारी बैंकों के साथ तेजी से निपटान की आवश्यकता थी.
उनकी घोषणा के अनुसार, 75,000 रुपये तक के सहकारी कृषि लोन पर अब 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. इसके अलावा 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच के लोन पर 75,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, और 1 लाख रुपये से अधिक के लोन पर अधिकतम 35,000 रुपये की छूट मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से 1.38 लाख से अधिक किसानों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी, जिससे सरकार पर लगभग 953.06 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा और 13.34 लाख किसानों के लिए कुल छूट की राशि 6,220 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी. (PTI)
