महिलाओं के खाते में आएंगे सालाना 10 हजार रुपये, पीएम मोदी 17 सितंबर को लॉन्‍च करेंगे सुभद्रा योजना

देशभर में मह‍िलाओं को आर्थ‍िक रूप से सशक्‍त करने के लिए कई राज्‍यों में अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी क्रम में अब ओडिशा का भी नाम जुड़ चुका है. दरअसल, ओडिशा सरकार राज्‍य की महिलाओं के लिए 'सुभद्रा योजना' की शुरुआत करने जारी है. दो दिन बाद यानी मंगलवार 17 सिंतबर को पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे. योजना के तहत राज्‍य की 21 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को एक साल में दो किस्‍तों में कुल 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस योजना को पांच वर्षों के लिए शुरू किया गया है. इसकी अवध‍ि वित्त वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 तक है. राज्‍य सरकार ने इसके लिए 55,825 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.

क्‍या है पात्रता

• महि‍ला ओडिशा की मूल निवासी हो.
• महिला का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत राशन कार्ड में जुड़ा हो. 
• बिना NFSA या SFSS कार्ड (राशन कार्ड) वाली महिलाएं भी योजना का लाभ उठा सकती हैं. हालांकि, कुल पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए.
• योजना में पात्रता के लिए आवेदक की आयु योग्‍यता तिथि के हिसाब से 21 वर्ष या उससे ज्‍यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए. वहीं, उम्र की गणना के लिए केवल आधार कार्ड मान्‍य होगा यानी इसमें दर्ज जन्म तिथि ही सही आयु मानी जाएगी.

क्‍या है आवेदन प्रक्रिया

पात्र महिलाओं को योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी. ऑनलाइन आवेदन सुभद्रा पोर्टल के माध्‍यम से किए जाएंगे. वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों, मो सेवा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर्स पर प्रिंटेड फॉर्म फ्री में दिए जाएंगे. बाद में आवेदक मह‍िला को फॉर्म भरकर पास के ही मो सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में जमा करना होगा.

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बाद में सरकार अपने डेटाबेस से आवेदनों का सत्‍यापन और जांच करेगी. जमा किए गए फॉर्म और आधार में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आधार की जानकारी को ही अंतिम माना जाएगा. आवेदक महिला को सुभद्रा योजना के लिए अपनी पात्रता बताने के लिए स्वप्रमाणित करनी होगी. इसमें ई-केवाईसी की अहम भूम‍िका होगी. ई-केवाईसी प्रक्रिया आधार के माध्‍यम से फेस रिकग्निशन कर पूरी की जाएगी.

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

• किसी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार की योजना के तहत 1500 रुपये महीने या सालाना 18000 रुपये से ज्‍यादा की पेंशन, स्‍कॉलरशिप हासिल करने वाली कोई भी महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती.
• इस योजना के तहत पूर्व या वर्तमान म‍हिला विधायक या सांसद लाभ नहीं ले सकती. इसके अलावा वे महिलाएं जिनके परिवार से कोई वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक है, उन्‍हें भी मौका नहीं दिया जाएगा.
• इनकम टैक्‍स भरने वाले परिवार की महिलाएं भी योजना के लिए अपात्र हैं.
• इसके अलावा वार्ड सदस्य या पार्षद को छोड़कर किसी शहरी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्था में निर्वाचित जन प्रतिनिधि योजना के लिए अपात्र होंगे.

वहीं, अगर कोई लाभार्थी सुभद्रा योजना का लाभ नहीं लेना चाहती है तो वह सुभद्रा पोर्टल पर आवेदन कर इस योजना को छोड़ने का विकल्प चुन सकती है.