देशभर के करोड़ों किसान केंद्र सरकार की प्रधानमंंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अब तक केंद्र सरकार 2019 से शुरू इस योजना के तहत दो-दो हजार रुपये की 18 किस्तें करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त महाराष्ट्र के वाशिम से जारी की थी. 18वीं किस्त के तहत 9.6 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई थी. अब किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है.
केंद्र सरकार के अब तक के पैटर्न के हिसाब से पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त नए बजट के साथ जारी हो सकती है यानी फरवरी के महीने में. दरअसल, केंद्र सरकार लगभग 4 महीने के अंतराल पर 2000 रुपये की किस्त जारी करती है. ऐसे में अगली किस्त फरवरी में आने की संभावना बन रही है. मालूम हो कि सरकार पिछले कई सालों से 1 फरवरी को आम बजट पेश करती आ रही है. हालांकि, सरकार की ओर से 19वीं किस्त जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये तीन किस्तों में देती है. 2000 रुपये की हर किस्त तकरीबन चार महीने के अंतराल में किसानों के खाते में दी जाती है. पिछले कुछ समय से योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है. लेकिन, केंद्र सरकार ने हाल-फिलहाल में इसे बढ़ाने को लेकर सार्वजनिक मंच पर कोई चर्चा नहीं की है.
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हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की बात कही थी. अब राज्य में फिर उनकी सरकार बनी है. ऐसे में हरियाणा के आगामी बजट में राशि बढ़ाने की कोई घोषणा हो तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी. लेकिन, केंद्र या हरियाणा सरकार की ओर से राज्य में पीएम किसान की राशि बढ़ाने को लेकर अबतक कुछ कहा नहीं गया है.
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयार कर रहा है. इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में विभिन्न सेक्टर्स की प्री-बजट मीटिंग चल रही हैं. शनिवार को एक प्री-बजट परामर्श बैठक में किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने केंद्र सरकार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुनी कर सालाना 12000 रुपये करने का सुझाव दिया है. इसके अलावा भी किसान संगठन ने कई मांगें व सुझाव वित्त मंत्री के सामने रखे हैं. हालांकि, बजट पेश होने पर ही साफ होगा कि सरकार किन सुझावों और मांगों को पूरा करती है.