सरकार किसानों की बेहतरी के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं देती रहती है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके. इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 72 लाख छोटे और गरीब किसानों के लिए एक अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है.ये वे किसान हैं जिनसे पास एक हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है. अब इन किसानों के लिए सरकार खुद फसल बीमा कराएगी और उसका प्रीमियम भी भरेगी. सरकार के इस फैसले का फायदा शुरुआती चरण में 48 लाख किसानों को मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे चरण में 28 लाख किसानों को इस बीमा प्रीमियम का लाभ दिया जाएगा.
सरकार फसल बीमित राशि में से 8 फीसदी प्रीमियम जमा करती है तो वहीं डेढ़ से दो फीसदी राशि किसानों को जमा करना होती है. दरअसल सरकार का मानना है कि इस योजना का लाभ सबसे ज्यादा बड़े किसानों को मिलता है. क्योंकि बड़े किसान तीन से 20 हेक्टेयर जमीन होने पर बीमा करते हैं और उनके लिए सरकार को ज्यादा प्रीमियम जमा करना होता है.
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प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश के छोटे किसान जो कम जमीन रखते हैं, लेकिन अपनी फसल का बीमा नहीं करा पाते हैं. उनके लिए विभाग स्तर पर रोडमैप बनाया जा रहा है. इस संबंध में सीएम से चर्चा भी हुई है. संभावना है कि ऐसे किसानों का बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी.
मध्य प्रदेश में आंकड़ों के अनुसार एक करोड़ तीन लाख किसान है. वर्ष 2021-22 में 44 लाख किसानों ने बीमा का लाभ लिया. वहीं वर्ष 2020-21 में 51 लाख किसानों को बीमा का लाभ मिला और वर्ष 2019-20 में 28 लाख किसानों को बीमा का लाभ लिया. साथ ही अगर दोनों सीजन दावा करने वाले और किसान और दावा राशि का आंकड़ा देखें तो वर्ष 2021-22 में 44 लाख किसानों को 9996 करोड़ रुपये का क्लेम देना है. वहीं वर्ष 2020-21 में 51 लाख किसानों को 7790 करोड़ रुपये क्लेम मिला और फिर वर्ष 2019-20 में 28 लाख किसानों को 655 करोड़ रुपये क्लेम मिला.
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