महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के अपने बजट में किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है. किसानों को जहां फ्री फसल बीमा देने का एलान किया गया है वहीं खेती के लिए 6000 रुपये सलाना की मदद देने की बात भी कही गई है. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट पेश किया. इसमें किसानों, महिलाओं के साथ स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचा और पर्यावरण पर फोकस किया गया है. सरकार ने यह बजट 449522 करोड़ रुपए का बनाया है. इस बजट को पंच अमृत बजट का नाम दिया गया है. पिछली बार का बजट 403447 करोड़ रुपए का था.
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस बार सरकार ने 16112 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया है. जबकि पिछले साल 24353 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया गया था. खास बात यह है कि बजट में सिर्फ एक रुपए में किसानों को फसल बीमा गारंटी देने का प्रावधान कर दिया गया है. यानी बीमा करवाने के लिए अब किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.
राज्य में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से खेती का काफी नुकसान होता है. जिससे किसानों को आर्थिक चोट पहुंचती है. इसलिए सबका फ्री बीमा करने का फैसला लिया गया. बीमा प्रीमियम की किस्तों का पेमेंट सरकार करेगी. इसके लिए सरकार 3312 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी. यही नहीं खराब फसलों का ड्रोन के जरिए सर्वे की बात भी कही गई है. यहां धान की खेती बहुत कम होती है. फिर भी इसकी खेतो करने वालों को सरकार ने 15 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन सब्सिडी देने की बात कही है.
राज्य सरकार ने नमो शेतकरी योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया है. केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए मिलते हैं. यानी इस योजना के बाद अब किसानों को हर साल 12000 रुपए मिलेंगे. महाराष्ट्र के किसानों को हर महीने 1000 रुपए की सरकारी मदद उपलब्ध हो जाएगी.
महिलाओं के लिए लाडली योजना का ऐलान किया गया है. इसके तहत पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को फायदा देने का प्रावधान है. जन्म के बाद लड़की को 5000 रुपए दिए जाएंगे. पहली कक्षा में 4000 रुपए और छठी कक्षा में पहुंचने पर 6000 रुपए की राशि दी जाएगी.
किसानों को महात्मा ज्योतिबा फुले जनरोग्य योजना के तहत अब बीमा कवर 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है. इसमें 200 नए अस्पताल शामिल किए जाएंगे. किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लाभ को भी 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर चार लाख रुपए तक कर दिया गया है.