तमिलनाडु सरकार ने धान किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को 134.83 करोड़ रुपये के 'कुरुवई स्पेशल पैकेज' की घोषणा की है. इस पैकेज का उद्देश्य दक्षिण-पश्चिम मॉनसून में देरी के कारण किसानों को होने वाली परेशानी को कम करना है. दरअसल, मॉनसून में देरी की वजह से सिंचाई के लिए मेट्टूर बांध खोलने की तय तारीख 12 जून को आगे बढ़ाना पड़ा है. ऐसे में धान किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने यह विशेष पैकेज जारी किया है.
इस पैकेज का लाभ कावेरी डेल्टा के तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जिलों के साथ-साथ अन्य जिलों के किसानों को भी मिलेगा. इसका मकसद किसानों को 'कुरुवई' धान की खेती में मदद करना है. कुरुवई एक कम अवधि में तैयार होने वाली धान की फसल है, जिसकी बुवाई जून में की जाती है और कटाई सितंबर तक हो जाती है.
इस विशेष पैकेज से किसानों को 'कार' और 'सोर्नावरी' मौसम की 120 दिन में तैयार होने वाली फसलों की खेती में भी मदद मिलेगी. कार मौसम की खेती आमतौर पर अप्रैल और सोर्नावरी मौसम की खेती मई में शुरू होती है. हर साल खेती के कामों के लिए मेट्टूर जलाशय से 12 जून को पानी छोड़ा जाता है, ताकि किसान समय पर धान की बुवाई कर सकें. लेकिन इस बार अल-नीनो के प्रभाव के कारण मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई है, जिससे दक्षिण-पश्चिम मॉनसून में देरी हुई है. इसी वजह से सिंचाई व्यवस्था को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है और सरकार ने राहत के लिए यह विशेष पैकेज घोषित किया है.
सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मेट्टूर बांध में पानी का स्तर अभी 79.56 फीट है, और इस वजह से आज इसके फाटक खुलने की कोई संभावना नहीं है, पानी छोड़ने में देरी की वजह से कावेरी डेल्टा में पांच लाख एकड़ जमीन पर होने वाली सामान्य खेती सीमित हो गई है, लेकिन राज्य के अधिकारियों का अनुमान है कि भूजल फिल्टर पॉइंट का इस्तेमाल करके अभी भी 3.55 लाख एकड़ जमीन पर खेती की जा सकती है.
अनियमित बारिश के असर को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने 134.83 करोड़ रुपये का पैकेज डेल्टा और गैर-डेल्टा जिलों के किसानों के बीच बांटा है. इसमें से 77.50 करोड़ रुपये डेल्टा के किसानों के लिए फिल्टर पॉइंट के ज़रिए खेती करने के लिए और बाकी 57.33 करोड़ रुपये गैर-डेल्टा जिलों के किसानों के लिए रखे गए हैं.
विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि कुरुवई स्पेशल पैकेज को मौजूदा मौसम के हालात से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हमारे किसानों की आजीविका की रक्षा करने के लिए बनाया गया है. इससे उत्पादकता बढ़ेगी और तमिलनाडु की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी. यह योजना तकनीकी मदद, संसाधनों पर सब्सिडी और प्रोत्साहन के जरिए खेती से होने वाली आय और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है. इसमें बायो-फर्टिलाइजर, धान के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व वाले फर्टिलाइजर और बीज वितरण पर सब्सिडी देना शामिल है. इसके अलावा, बोरवेल और फ़िल्टर पॉइंट के ज़रिए सिंचाई सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने किसान समुदाय को रोज़ाना 18 घंटे बिना रुकावट वाली थ्री-फेज बिजली देने की गारंटी दी है. (PTI)
