Bihar: हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति, 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली का प्रस्ताव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम लोगों तक ऑनलाइन सेवाएं पहुंचाने और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है. विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने घोषणा की है कि अब हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी. साथ ही 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली का प्रस्ताव भी कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है. इससे पंचायत स्तर पर राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी. साथ ही लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी.

पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं का होगा 

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक राजस्व सेवाओं को आसान बनाने के लिए हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की नियुक्ति आवश्यक है. इससे दाखिल-खारिज, नामांतरण, परिमार्जन और अन्य राजस्व संबंधी कार्य पंचायत स्तर पर ही सुचारू रूप से हो सकेंगे. लोगों को अब दूर-दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह व्यवस्था ऑनलाइन राजस्व सेवाओं को और अधिक प्रभावी और पहुंच योग्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. 

8054 नए राजस्व कर्मचारियों की बहाली

मंत्री ने बताया कि राजस्व कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 8054 पदों पर बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है. इन नए कर्मचारियों की नियुक्ति से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी. डॉ. जायसवाल ने कहा कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से ई-मापी, अतिक्रमण हटाने, लोक शिकायत और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकेगा.

सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कवायद

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने अतिक्रमण हटाने, सरकारी भूमि की सुरक्षा और लंबित राजस्व मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि जनता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा और शेखपुरा जिले की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि 15 दिनों बाद सभी जिलों की फिर से समीक्षा की जाएगी. जिन जिलों या अधिकारियों के काम में सुधार नहीं दिखेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. समीक्षा के दौरान म्यूटेशन डिफेक्ट चेक, ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन, ई-मापी, अभियान बसेरा और अन्य लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई. मंत्री ने सभी अधिकारियों को ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने और जवाबदेह कार्य संस्कृति विकसित करने का निर्देश दिया.