
हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025 के मॉनसून के दौरान राज्य में आई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है. राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान छह महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है.
ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई 2025 में जारी बिजली बिल जनवरी 2026 में देय होंगे. इसी प्रकार अगस्त, 2025 के बिजली बिल फरवरी 2026 में और दिसंबर 2025 के बिल जून 2026 में देय होंगे. इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.10 लाख किसानों को फायदा होगा.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन द्वारा किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार (Late Payment Surcharge) नहीं वसूला जाएगा. इसके अलावा बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी. इस सन्दर्भ में बिजली निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा.
यह निर्णय हरियाणा में अगस्त-सितंबर में हुई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया, ताकि किसान अपनी कृषि गतिविधियों को पुनः आरंभ कर सकें.
बता दें कि हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र् सरकार ने भी बिजली बिल माफ किया है. सरकार ने कहा है कि तीन महीने की बिजली बिल माफ किए जाएंगे. जीआर के अनुसार, राज्य कृषि विभाग के आकलन से पता चला है कि जून से सितंबर तक हुई बारिश के कारण 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गईं.
हरियाणा के किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है. उनके लिए बिजली की दरें पहले जैसी ही हैं. वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी या तो बिल कम हुए हैं या फिर मामूली बढ़े हैं. राज्य सरकार की कोशिश है कि हरियाणा को सस्ती, निर्बाध और उपभोक्ता-केंद्रित बिजली सेवा मिलती रहे.