किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दे रही ये सरकार, डीजल की तुलना में 10 गुना सस्ती होगी सिंचाई

देशभर में लगातार गिर रहे जलस्तर से आम जन के साथ ही किसानों के लिए परेशानियां बढ़ने लगी हैं. वहीं, किसान सिंचाई के लिए पानी की कमी को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं. ऐसे में किसानों के साथ-साथ सरकार भी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए हमेशा काम करती है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए एक अहम कदम उठाया है. इसके लिए सरकार ने किसानों को सिंचाई की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए 'मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना' की शुरुआत की है. ये योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाता है. आइए जानते हैं किसान इस योजना का कैसे लाभ उठा सकते हैं.

क्या है इस योजना का उद्देश्य

बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना और खेती-किसानी के काम को सुगम बनाना है. राज्य सरकार की यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है. इससे राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी. जो किसान अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं.

इतने किसानों को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत राज्य सरकार ने सितंबर 2026 तक कुल 8.40 लाख कृषि बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 5.81 लाख किसानों को फ्री कृषि बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है. इसके साथ ही किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. इससे डीजल की तुलना में बिजली से पटवन काम अब 10 गुनी से भी अधिक सस्ती हो गई है. इसके कारण किसानों को खेती करने में काफी सहूलियत हो रही है.

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योजना के तहत मिल रहा ये लाभ

• कृषि कार्य के लिए डेडिकेटेड फीडर बनाए जा रहे हैं.
• बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और तारों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है.
• किसानों को 6.74 रुपये प्रति यूनिट की दर में से 6.19 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है.
• इससे किसानों को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है.

योजना के फायदे और खासियतें

1. इस योजना के तहत, किसानों को बिजली से सिंचाई करने का अवसर मिल रहा है, जिससे डीजल की तुलना में 10 गुना सस्ती सिंचाई संभव हो रही है. इससे किसानों की लागत में कमी आएगी और उनकी आय में वृद्धि होगी.

2. इस कनेक्शन के लिए किसानों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता. आवेदन की प्रक्रिया सरल है और किसान सुविधा ऐप, बिजली वितरण कंपनी के पोर्टल या स्थानीय विद्युत कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं.

3. इस योजना के तहत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती के काम में अब 12 घंटे की जगह 16 घंटे बिजली उपलब्ध कराने को कहा गया है. वहीं, इस योजना के तहत किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन दिया जा रहा  है.

4. इस योजना के अंतर्गत, किसान हर 400 घंटे में पंपसेट की सर्विस करवा सकते हैं, जिससे बार-बार सर्विस की जरूरत नहीं होती और समय और पैसे की बचत होती है.

5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कृषि विद्युत दर 6.74 रुपये प्रति यूनिट में से 6.19 रुपये प्रति यूनिट अनुदान के रूप में दी जा रही है, जिससे किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है.

योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

• इस योजना के लिए किसान तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं
• सुविधा ऐप के माध्यम से.
• वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन – (ndpdcl.co.in / sbpcl.co.in).
• स्थानीय बिजली शिविर या नजदीकी विद्युत कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं.