सब्जी किसानों के लिए खुशखबरी! हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज और सहकारी बैंक का ऐलान

सहकारिता विभाग ने बिहार के सभी प्रखंडों में सहकारी बैंक खोलने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य के बचे हुए 144 प्रखंडों में सहकारी बैंक खोलने की अनुमति मांगी है. अनुमति मिलते ही सहकारी बैंक की शाखाएं खोलने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, जिससे किसानों को काफी मदद मिलेगी. सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने सहकारी बैंक खोलने की जानकारी दी. उन्होंने यह भी कहा कि बिस्कोमान की तर्ज पर 15 जून तक सभी प्रखंडों में राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ (वेजफेड) का गठन कर लिया जाएगा.

राज्य के 15 जिलों में जल्द खुलेगा सहकारी बैंक

सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार के 15 जिलों में सहकारी बैंक खोलने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. इन जिलों के 144 प्रखंडों में सहकारी बैंक की शाखाएं खोलने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी है. हाल ही में बिहार के 23 जिलों में सहकारी बैंक मौजूद हैं. वहीं, कुल 534 प्रखंडों में से अब तक 290 प्रखंडों में सहकारी बैंकों की शाखाएं खोली जा चुकी हैं. आगे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के आयोजन को लेकर कहा कि 6 मई से 30 मई तक बिहार के सभी सहकारी बैंकों और जिला स्तरीय सहकारी बैंकों की शाखाओं में विशेष बैंकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

सभी प्रखंडों में जून तक खुल जाएगा वेजफेड

सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ (वेजफेड) के गठन का निर्णय लिया है. इसके तहत अब तक राज्य के 470 प्रखंडों में समिति का गठन हो चुका है. वहीं, 15 जून तक राज्य के शेष सभी प्रखंडों में इसका गठन हो जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि वेजफेड के गठन से बिस्कोमॉन जैसा बड़ा महासंघ बनेगा. बिस्कोमॉन की तर्ज पर वेजफेड का गठन किया जा रहा है.

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वेजफेड बनने से किसानों को कितना लाभ?

वेजफेड के गठन के फायदे बताते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में कोल्ड स्टोरेज के अभाव में बिहार की जो सब्जियां बर्बाद हो रही थीं, अब वे बर्बाद नहीं होंगी. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ के गठन से किसानों की आय में वृद्धि होगी. इसके साथ ही राज्य के सभी प्रखंडों में 10 टन का कोल्ड स्टोरेज और 20 टन का गोदाम खोलने की योजना है, जिस पर काम शुरू हो गया है. इसके साथ ही सहकारिता विभाग की प्रमुख योजना के तहत संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से एक लाख किसानों और मजदूरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.

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किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को मिला लाभ

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को मनाने के लिए विभाग ने अब तक 1,123 स्थानों पर सहकारिता जागरूकता, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए हैं. वहीं, सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि 6 मई से 30 मई तक चलने वाले विशेष अभियान में पिछले एक सप्ताह के दौरान राज्य की 805 पंचायतों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई गईं. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 14 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए. वहीं, 1,723 से अधिक नए बैंक खाते खोले गए और ऋण वसूली के तहत 60,50,038 रुपये की वसूली की गई. साथ ही, 203 किसान क्रेडिट कार्डधारियों के बीच 1 करोड़ 42 लाख 10 हजार रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई. 603 किसान क्रेडिट कार्डधारियों का 4 करोड़ 22 लाख 10 हजार रुपये से नवीनीकरण किया गया.