Farmers Scheme: यूपी सरकार की Per Drop More Crop स्‍कीम, किसानों को मिलती है भारी सब्सिडी 

Farmers Scheme: यूपी सरकार की Per Drop More Crop स्‍कीम, किसानों को मिलती है भारी सब्सिडी 

Farmers Scheme: यूपी सरकार की इस स्‍कीम के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी माइक्रो इरीगेशन टेक्‍नोलॉजी के जरिये से खेती में पानी कृषि में पानी के प्रयोग की एफिशियंसी को बढ़ाना है. इन सिस्‍टम  के इंस्‍टॉलेशन के लिए किसानों को आर्थिेक मदद दी जाती है. इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है. 

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क‍िसान तक
  • Noida ,
  • Jun 13, 2025,
  • Updated Jun 13, 2025, 6:50 AM IST

पानी बचाने और खेती की लागत को कम करने की दिशा में उत्‍तर प्रदेश सरकार ने एक प्रभावी पहल की है. कृषि विभाग की तरफ से शुरू की गई 'खेत तालाब योजना' किसानों के लिए फायदेमंद है. साथ ही साथ इससे राज्‍य में आने वाले समय में सिंचाई की समस्‍या को भी दूर किया जा सकता है. राज्‍य सरकार की यह योजना राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' या 'प्रति बूंद ज्‍यादा फसल' अभियान के तहत चलाई जा रही है. इस योजना में किसानों को अपने खेतों में तालाब खुदवाने पर 50 फीसदी तक की सब्सिडी मिलती है. 

क्‍या है इस योजना का मकसद 

यूपी सरकार की इस स्‍कीम के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी माइक्रो इरीगेशन टेक्‍नोलॉजी के जरिये से खेती में पानी कृषि में पानी के प्रयोग की एफिशियंसी को बढ़ाना है. इन सिस्‍टम  के इंस्‍टॉलेशन के लिए किसानों को आर्थिेक मदद दी जाती है. इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है. 

कैसे मिलेगा फायदा 

इसकी अनुमानित कुल लागत 1.05 लाख रुपये है. सरकार की ओर से 52,500 रुपये की सब्सिडी सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए किसानों के बैंक खातों में दो किस्तों में भेजी जाती है. बाकी की लागत किसान को खुद ही उठानी पड़ती है. वहीं साथ ही, पंपसेट लगाने पर किसान को 15,000 रुपये की अतिरिक्‍त सब्सिडी भी मिल सकती है. 

कैसे करें योजना के लिए अप्‍लाई 

  • योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. 
  • आधिकारिक पोर्टल: www.agridarshan.up.gov.in पर जाएं. 
  • आवेदन की प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है. 
  • आवेदन के दौरान 1,000 रुपये टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी. 
  • सफल रजिस्‍ट्रेशन के बाद पोर्टल और किसान के रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना दी जाएगी. 
  • जगह का वैरीफिकेशन अधिकारी की तरफ से किया जाएगा.
  • विभाग की तरफ से वैरीफिकेशन होगा और फिर सब्सिडी जारी की जाएगी. 

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