छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को कहा कि किसान एवं गरीब कल्याण से जुड़ी सभी अहम योजनाओं को आगे भी जारी रखा जाएगा. इस क्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के 67 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त राशन के रूप में चावल मिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए यह नए साल का खास तोहफा होगा. सरकार का दावा है कि इससे राज्य के लगभग 68 लाख राशन कार्ड धारक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा. राज्य सरकार के इस आशय के फैसले को लागू करने के लिए खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है.
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ़्त राशन के तहत चावल देने का वादा किया था. उन्होंने इसे 'मोदी की गारंटी' बताते हुए राज्य की जनता से भाजपा की सरकार बनवाने का आह्वान किया था. चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर अब सीएम साय ने बतौर मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में इस फैसले को प्राथमिकता के साथ लागू करने का फैसला किया है.
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इसके तहत गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक के लिए मुफ्त चावल देने का आदेश पारित किया गया है. इसके तहत राशन की उचित मूल्य की दुकानों से गरीब परिवारों को आगामी जनवरी से दिसंबर 2028 तक चावल मुफ्त में मिलेगा. सरकार की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को मुफ्त राशन वितरण का आदेश जारी कर दिया है. गौरतलब है कि साय सरकार पीएम मोदी की एक एक गारंटी को पूरा कर रही है. इससे पहले किसानों को धान की खरीद का 2 साल का बकाया बोनस देने, किसानों से 3100 रुपये प्रति कुंतल की दर से धान की खरीद करने और हर किसान से प्रति एकड़ 25 कुंतल धान की खरीद करने के चुनावी वादे भी पूरे हो चुके हैं.
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि गरीब परिवारों को मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत प्रदेश के सभी श्रेणियों के राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे. इनमें अन्त्योदय कार्ड धारक, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्ड धारक भी शामिल होंगे. इन्हें मिलाकर लाभान्वित होने वाले सभी गरीब परिवारों की संख्या 67 लाख 92 हजार 153 है.
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 'अन्त्योदय' एवं 'प्राथमिकता' श्रेणी के राशन कार्ड पर अगले 5 साल के लिए मासिक पात्रता के आधार पर मुफ्त चावल का वितरण करने का फैसला किया था. इसका पालन करते हुए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्डधारकों के लिए इस योजना को विस्तार दिया गया है.
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय श्रेणी के 14 लाख 92 हजार 438, प्राथमिकता श्रेणी के 52 लाख 46 हजार 656, एकल निराश्रित श्रेणी के 37 हजार 708 और निशक्तजन श्रेणी के 15 हजार 351 राशन कार्डधारक हैं. ये सभी साय सरकार के इस फैसले से लाभान्वित होंगे.
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