राजस्थान में किसानों को जल्द म‍िलेगी बड़ी राहत, एक महीने में बनेगा लोन र‍िलीफ कमीशन एक्ट

राजस्थान सरकार क‍िसानों को बड़ी राहत देने जा रही है. राजस्थान में कर्ज और परिस्थितिवश कारणों से परेशान किसानों को राहत देने के लिए ऋण राहत आयोग यानी लोन र‍िलीफ कमशीन का गठन किया जाएगा. आर्थिक परिस्थितियों के कारण जिन किसानों की जमीनें नीलाम होती हैं, कर्ज चुकाने में असमर्थ किसानों की सहायता के लिए इस आयोग का गठन किया जा रहा है. सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने एक महीने में राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट बनाने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं.

माना जा रहा है क‍ि राजस्थान सरकार के इस फैसले से प्रदेश के क‍िसानों को बड़ी राहत म‍िलेगी. क्योंक‍ि राजस्थान के प्रत्येक क‍िसान पर औसतन एक लाख रुपये से अध‍िक का कर्ज है.   

एक्ट से किसानों की जमीन नीलामी रुकेगी

गुहा ने सहकारिता विभाग की बैठक में कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा कमजोर वर्ग के किसानों को कई कारणों के चलते बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति के स्थायी समाधान के लिए ऋण भार में राहत व किसानों की जमीन नीलामी रोकने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट लाया जा रहा है.

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एक्ट में ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा. इसके लिए एक महीने में एक्ट बनाने और सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को एक कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं. मंगलवार 14 फरवरी को सहकारिता विभाग की बैठक में बजट 2023-24 की घोषणा के संबंध में ही रखी गई.

2023-24 बजट में हुई है घोषणा

बीते दिनों आए राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की घोषणा की थी. यह एक्ट इसी घोषणा के आधार पर बनाया जाना है. सहाकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव गुहा ने कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाना है. इस संबंध में मैंने प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को जल्द ही कार्ययोजना भेजने के निर्देश दिए हैं. 

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गैर कृषि क्षेत्र के परिवार भी होंगे कवर

गुहा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान के लिए एक लाख 50 हजार परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से तीन हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे. इसके लिए प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को बैंकवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना बनाकर भेजने के लिए निर्देश दिए.

राज्य की सभी पैक्स का होगा कम्प्यूटराईजेशन

इसी बैठक में निर्णय हुआ कि राज्य की सभी 7282 पैक्स का कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है. प्रथम फेज में 1963 पैक्स का चयन कर लिया गया है. पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन के लिए टेंडर सहित अन्य प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा.

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सहकारी समितियों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए समितियों का शीघ्र चयन कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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