'लैंड पूलिंग योजना से पंजाब के किसानों को मिलेगी स्थायी आय', CM मान ने किसान संगठनों को घेरा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य की नई लैंड पूलिंग योजना का उद्देश्य किसानों को आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करना और उन्हें राज्य के विकास और प्रगति में सक्रिय भागीदार बनाना है. मान ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह योजना किसानों की मदद करेगी क्योंकि "कृषि अब लाभदायक उद्यम नहीं रह गई है." किसानों से बातचीत करते हुए मान ने कहा कि इस योजना के तहत कोई जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और किसानों के पास नीति के तहत अपनी जमीन देने का स्वेच्छा से विकल्प होगा. इस दौरान उन्‍होंने किसान संगठनों और एक राजनीतिक दल को भी आड़े हाथों लिया.

'सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही'

बुधवार को पटियाला में मान ने नीति के बारे में चिंताओं को दूर करने की कोशिश की और जोर देकर कहा कि सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही है, बल्कि स्थायी शहरी विकास परियोजनाओं के लिए किसानों और भूमि मालिकों की सहमति और इनपुट मांग रही है. विपक्षी दल आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उनका दावा है कि उसने लुधियाना में नए शहरी एस्टेट विकसित करने के लिए 24,311 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है.

किसानों को मुआवजे के अलावा मिलेंगे ये लाभ

गुरुवार को मान ने कहा कि किसानों को नीति के तहत मिलने वाले मुआवजे के अलावा व्यावसायिक और आवासीय भूखंड भी मिलेंगे. सीएम ने कहा कि भूमि पूलिंग योजना के तहत बनाई जाने वाली नियोजित कॉलोनियों में व्यावसायिक संपत्ति किसानों की आय के लिए एक स्थायी संपत्ति होगी. उन्होंने कहा कि अधिग्रहित भूमि पर सभी विकास कानूनी और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेंगे.

मान ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां पंजाब में हैं, इसके लिए पिछली सरकारों को दोषी ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में कोई बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है. इस बेतरतीब विकास को रोकने के लिए भूमि पूलिंग योजना शुरू की गई है. मान ने अकाली दल के नेताओं और किसान यूनियनों पर कथित तौर पर "निहित स्वार्थों के लिए अफवाह फैलाने" का आरोप लगाया.

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'किसान संगठन अपनी दुकानें चला रहे'

उन्होंने आरोप लगाया कि किसान यूनियनें कथित तौर पर किसानों के हित में अपनी दुकानें चलाती हैं, लेकिन उनके पदाधिकारियों ने अवैध रूप से पैसा कमाकर बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में होटलों और अस्पतालों में भी उनके शेयर हैं. मान ने किसान संगठनों को कृषि संकट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उनसे लाइव चर्चा करने की चुनौती दी.

मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और हरियाणा के साथ हाल ही में हुए जल मुद्दे पर किसान संगठनों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने इस मामले पर एक भी बयान जारी नहीं किया है. उन्होंने कहा कि वे केवल तुच्छ मुद्दों पर सड़क और रेल नाकेबंदी करके अपनी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन राज्य से संबंधित इस प्रमुख मुद्दे पर चुप हैं. मान ने आरोप लगाया कि किसान संगठनों के नेताओं को किसानों या उनके हितों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके अपने हित हैं. उन्होंने दावा किया कि वे अपने काम के लिए शुल्क भी लेते हैं.

अकाली दल के नेताओं पर बोला हमला

अकाली दल के नेताओं पर हमला करते हुए मान ने दावा किया कि बादल-मजीठिया परिवारों में सब कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने दावा किया कि सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया एक-दूसरे से बात नहीं करते. उन्होंने आरोप लगाया, "संभवतः उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा लूटे गए धन के बंटवारे के कारण विवाद पैदा हुआ है और अब परिवार में दरार पैदा हो गई है." मान ने कहा कि उनके "खुलासे" के कारण परिवार के सदस्य एकजुट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाया है.

उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और अकाल तख्त का इस्तेमाल अपने "निहित राजनीतिक हितों" के लिए करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि "अकाली अपने संकीर्ण हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं." सीएम ने दावा किया कि अकाल तख्त के आदेशों को "अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है" और "लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है". (पीटीआई)