महाराष्ट्र सरकार ने रबी सीजन के लिए किसानों को 7,485 करोड़ की राहत दी, मराठवाड़ा को सबसे बड़ा हिस्सा

महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में बुवाई के काम में तेजी लाने के लिए रबी सीजन में कुल 7,485 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की है. इसमें से मराठवाड़ा क्षेत्र को सबसे ज्यादा 4,486 करोड़ रुपये मिलेंगे. उसके बाद विदर्भ को 2,544 करोड़, पुणे डिवीजन को 785 करोड़ और कोंकण डिवीज़न को 29.68 करोड़ रुपये मिलेंगे.

यह फैसला रबी सीजन की धीमी शुरुआत के बाद आया है, जिसमें पिछले दो महीनों में बेमौसम, भारी बारिश के कारण किसानों को फसलों का भारी नुकसान हुआ है. सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंजूर की गई ग्रांट की रकम अगले कुछ दिनों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाए ताकि उन्हें तुरंत राहत मिल सके और नई बुवाई के लिए मदद मिल सके.

कृषि विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने 'बिजनेसलाइन' को बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जमा की गई फसल नुकसान की रिपोर्ट की पूरी तरह से जांच के बाद ग्रांट मंजूर की गई है. यह वित्तीय सहायता राज्य के मुख्य कृषि क्षेत्रों में नुकसान की सीमा के विस्तृत आकलन के बाद दी जा रही है.

रबी फसलों की धीमी बुवाई

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक रबी की खेती के तहत 34,285 हेक्टेयर में बुवाई हुई है, जो कुल खेती लायक रकबे का केवल 0.59 प्रतिशत है. हालांकि, आने वाले हफ्तों में स्थिति में काफी सुधार होने की उम्मीद है. कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र में रबी की बुवाई का क्षेत्र, जो सालाना औसतन 56 लाख हेक्टेयर है, इस साल पानी की अच्छी उपलब्धता के कारण 65 लाख हेक्टेयर तक बढ़ सकता है.

जहां बेमौसम बारिश और बाढ़ से राज्य के कई हिस्सों में खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ, वहीं इसी बारिश से जलाशयों, नदियों और कुओं में पानी भर गया है, जिससे आने वाले सीजन के लिए भरपूर पानी उपलब्ध हो गया है. भारी बारिश से भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है और मिट्टी में नमी बढ़ी है, जिससे रबी की खेती के लिए बेहत अच्छी स्थिति बनी है.

किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

नवंबर में शुरू होने वाले रबी सीजन से किसानों को बहुत जरूरी राहत मिलने की उम्मीद है. खासकर मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में. पर्याप्त पानी के भंडार और राज्य सरकार की इस नई मदद से, अधिकारी और किसान दोनों ही इस बार बंपर पैदावार और कमाई में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं.

राज्य सरकार की सहायता राशि का किसान इंतजार भी कर रहे थे क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में मौसम आफत बनकर टूटा है. शायद ही कोई इलाका हो जहां बारिश ने खेती को चौपट न किया हो. इसे देखते हुए सरकारी ग्रांट को किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. किसान अब अच्छे उत्साह और बड़ी तैयारी के साथ नई फसलों की खेती में जुटेंगे.