एमपी सरकार ने Free Ration Scheme के तहत राशन वितरण की व्यवस्था को व्यापक बनाने और वितरण संबंधी खामियों को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर सख्ती बरतने की पहल की है. इसके तहत गरीबों को उनके हक का राशन मिलना सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हर गांव में राशन की दुकान खोलने का निर्णय किया है. साथ ही राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने विभाग को इस दिशा में कारगर उपाय सुनिश्चित करने को कहा है.
राजपूत की अगुवाई में हुई विभागीय Review Meeting में गरीबों को समय से राशन वितरण करने में हाे रही देरी का मुद्दा उठाया गया. इस दौरान शहरी और ग्रामीण इलाकों में राशन वितरण की तुलनात्मक समीक्षा में बताया गया कि गांवों में राशन पहुंचने में देरी की समस्या आ रही है. अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 311 ग्राम पंचायतें ही बची हैं, जिनमें राशन की दुकान नहीं है. इस पर राजपूत ने इन सभी ग्राम पंचायतों में राशन की दुकानें तत्काल प्रभाव से खोलने काे कहा.
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राजपूत ने निर्देश दिया कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर वितरण से जुड़ी एजेंसी, ठेकेदार और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके इनके खिलाफ से निपटा जाए. उन्होंने कहा कि किसी कारण से राशन की दुकान का लाइसेंस यदि निलंबित किया गया हो तो उस राशन दुकान को निकटवर्ती गांव की दुकान से तत्काल अटैच कर दिया जाए. जिससे निलंबन की दशा में उस गांव के लोगों को परेशानी न हो.
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इस दौरान राजपूत ने रबी सीजन में होने वाली wheat procurement की तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आगामी गेहूं की खरीद के लिए wheat procurement Policy भी जारी की जाए. उन्होंने गेहूं खरीद केंद्रों पर बेहतर गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद के दौरान किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया.
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