किसानों को मिलेगी क्वालिटी की गारंटी, बीज-खाद की जांच के नमूने अब पहुंचेंगे डाक से

किसानों को मिलेगी क्वालिटी की गारंटी, बीज-खाद की जांच के नमूने अब पहुंचेंगे डाक से

बिहार के कृषि विभाग और डाक विभाग के बीच MoU हुआ है. अब बीज, खाद और कीटनाशक के नमूने डाक से जांच प्रयोगशालाओं तक भेजे जाएंगे. कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने होम डिलीवरी और जैविक उत्पादों की मार्केटिंग में भी डाक विभाग की मदद की उम्मीद जताई.

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अंक‍ित कुमार स‍िंह
  • पटना,
  • Nov 10, 2026,
  • Updated Nov 10, 2026, 12:41 PM IST

बिहार के किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद और कीटनाशक मिलें, इसके लिए सरकार ने एक नई पहल की है. अब इनके नमूने जांच प्रयोगशालाओं तक डाक विभाग के जरिए भेजे जाएंगे.

बिहार सरकार के कृषि विभाग और भारत सरकार के डाक विभाग (बिहार परिमंडल) के बीच सोमवार को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए. इसके तहत बीज, उर्वरक और कीटनाशक के नमूने अब सुरक्षित और समय पर जांच प्रयोगशालाओं तक पहुंचाए जाएंगे.
यह समझौता कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में हुआ. डाक सेवाओं की निदेशक प्रियंका जैन और कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल ने इस पर हस्ताक्षर किए.

क्या होगा फायदा?

नमूने अब पूरी सुरक्षा और गोपनीयता के साथ डाक विभाग के जरिए भेजे जा सकेंगे. इससे निजी कूरियर पर निर्भरता खत्म होगी और जांच में होने वाली देरी भी कम होगी. इस व्यवस्था को बिहार के 9,673 डाकघर केंद्रों के बड़े नेटवर्क का फायदा मिलेगा.

मंत्री की अपेक्षा

कृषि मंत्री सिन्हा ने कहा कि डाक विभाग की भूमिका सिर्फ नमूने भेजने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि-
    • डाक विभाग के जरिए किसानों को बीज, कीटनाशक और जैविक खाद की होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू की जाए. 
    • किसानों के जैविक और प्राकृतिक उत्पादों को बड़ा बाजार मिले और वे सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचें. 
    • इन उत्पादों की मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा देने में डाक विभाग मदद करे. 

उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य किसानों को सिर्फ उत्पादन तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें बाजार से जोड़कर आय और समृद्धि के नए अवसर देना है."
डाक सेवाओं की निदेशक प्रियंका जैन ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हित में डाक विभाग अपनी सेवाओं और संसाधनों से हरसंभव सहयोग करेगा.
कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि यह समझौता कृषि आदानों की क्वालिटी तय करने, नकली और घटिया उत्पादों पर रोक लगाने और खेती से जुड़ी आधुनिक सेवाएं विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम है.

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