किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 110 दिनों से दातासिंहवाला-खनौरी बॉर्डर (हरियाणा-पंजाब बॉर्डर) पर MSP गारंटी कानून के लिए भूख हड़ताल पर हैं. आज, दातासिंहवाला-खनौरी बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु का दौरा किया और गांधी भवन में कर्नाटक गन्ना उत्पादक संघ की राज्य स्तरीय समिति के साथ बैठक की और चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति तैयार की. प्रतिनिधिमंडल ने कुर्बुरू शांताकुमार के स्वास्थ्य की जांच की. शांताकुमार 14 फरवरी को केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ किसान प्रतिनिधिमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ जाते समय सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो गए थे.
किसान नेता कुर्बुरू शांताकुमार ने किसानों को एक भावनात्मक संदेश देते हुए कहा कि आपको मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय आप सभी को MSP गारंटी कानून के लिए चल रहे इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिन-रात काम करना चाहिए.
किसान नेताओं ने कहा कि 14 और 22 फरवरी को केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हुई पिछली दो बैठकों में हमारे प्रतिनिधिमंडल ने एमएसपी गारंटी कानून की जोरदार मांग की और एमएसपी गारंटी कानून के समर्थन में मजबूत तथ्य पेश किए. केंद्र सरकार के मंत्रियों और एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और केएमएम के किसान प्रतिनिधिमंडल के बीच अगली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी.
मालूम हो कि किसान आंदोलन 2.0 को 13 महीने पूरे हो चुके है. यह आंदोलन पिछले साल 14 फरवरी को शुरू हुआ था, जिसके बाद किसान कई बार दिल्ली कूच करने की कोशिश कर चुके हैं. लेकिन सरकार ने हर बार पुलिस कार्रवाई कर उन्हें दिल्ली में एंट्री करने से रोक दिया. इस दौरान मांगों पर सहमति के लिए केंद्र और किसान संगठन- संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति और किसान मजदूर मोर्चा की कुल 6 बैठकें हो चुकी है और सभी बेनतीजा रहीं.
पिछले साल बातचीत बंद होने के लंबे समय बाद डल्लेवाल के अनशन को देखते हुए सरकार फिर से बातचीत के लिए आगे आई है. इस साल 14 फरवरी और 22 फरवरी को दो बैठकें हुई. 22 फरवरी की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंंह चौहान ने कहा कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और बातचीत आगे भी जारी रहेगी. सरकार ने किसानों से मांगों को लेकर मिलान के लिए डेटा मांगा है. जिसके बाद अगले दौर की बैठक 19 मार्च को होगी. हाल ही में दोनों मोर्चों ने बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने सरकार को मांगा गया डेटा दे दिया है.