
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सूखा राहत उपसमिति की बैठक में चार नए तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने का फैसला लिया. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई इस बैठक में रत्नागिरी जिले के चिपलून, नासिक के दिंडोरी और पालघर जिले के वाडा एवं विक्रमगढ़ को सूखाग्रस्त सूची में शामिल किया गया. इससे पहले राज्य के 304 तालुके सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके थे.
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सभी जिलों के संरक्षक सचिवों को विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले दौरा कर सूखे की स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी सूखे से जुड़े सभी निर्धारित मानकों के आधार पर स्थिति की जांच करें और अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपें.
इसके अलावा कोल्हापुर जिले के हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल और करवीर समेत उन तालुकों का भी व्यापक सर्वेक्षण करने को कहा गया है, जहां सूखा घोषित करने की मांग उठ रही है. इन क्षेत्रों की रिपोर्ट अगली बैठक में पेश की जाएगी.
बावनकुले ने बताया कि राज्य सरकार अगले एक-दो दिनों में जल संकट से निपटने के लिए 10 उपायों से जुड़ा आदेश जारी करेगी. जल जीवन मिशन के तहत 13 तालुकों में 212 परियोजनाओं के लिए वित्त विभाग ने 83.18 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इन परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित गांवों में पानी के टैंकरों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है.
इसके अलावा सरकार ने जलापूर्ति से जुड़े रेट्रोफिटिंग कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं. पानी की कमी से निपटने के लिए किए गए कार्यों के 349 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को दिसंबर के अंत तक अनुपूरक मांगों के जरिए जारी किया जाएगा.
बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने धाराशिव जिले में पानी की गंभीर स्थिति का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिले धाराशिव में जल भंडार घटकर महज 5.34 फीसदी रह गया है. उन्होंने अगले 8 से 10 महीनों के लिए पानी के प्रबंधन की ठोस योजना तैयार करने के उद्देश्य से विशेष बैठक बुलाने की मांग की.
बैठक में मृदा एवं जल संरक्षण विभाग की 5,000 करोड़ रुपये की योजना के पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पुरानी योजना रद्द कर नई योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. बावनकुले ने कहा कि नई योजना में विदर्भ और मराठवाड़ा के गंभीर सूखाग्रस्त तालुकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इसके लिए अगले एक से दो महीनों में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को अंतिम रूप देने को कहा गया है. उन्होंने भूजल स्तर बढ़ाने के लिए शिरपुर मॉडल की तर्ज पर सभी जिलों में जल संरक्षण कार्य शुरू करने पर भी जोर दिया.
राजस्व मंत्री ने मृदा एवं जल संरक्षण तथा जल संसाधन विभाग की मशीनरी का इस्तेमाल कर झीलों और तालाबों से गाद निकालने के निर्देश दिए. उन्होंने जिला कलेक्टरों को इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए अधिकार देने की बात कही.
ग्रामीण विकास विभाग को गांवों के तालाबों और जल भंडारण टैंकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही भूजल रिचार्ज के लिए रिचार्ज शाफ्ट बनाने वाली एजेंसियों की संख्या बढ़ाने और इनके काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया है.
सूखे के बीच पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय एजेंसियों को वीबी-जी राम जी योजना के तहत मक्का और ज्वार की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं. झीलों के किनारे भी चारा फसलों की खेती को बढ़ावा देने के आदेश जारी किए गए हैं.
बैठक में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरने ने नियमित रूप से कृषि ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का मुद्दा उठाया. इस पर अधिकारियों ने बताया कि पात्र किसानों को यह राशि 1 अप्रैल 2027 के बाद उपलब्ध कराई जाएगी.
वहीं, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शहरी क्षेत्रों में निजी कुओं के व्यावसायिक इस्तेमाल के बजाय उन्हें नगर निगमों को सौंपने के विकल्प पर विचार करने का सुझाव दिया. इससे इन कुओं का इस्तेमाल शहरों में पानी की कमी दूर करने के लिए किया जा सकेगा. (पीटीआई)