पंजाब में दिवाली के दिन खेतों में आग लगने के मामलों में आए उछाल को लेकर सियासत गरमा गई है. दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे किसानों और दिल्ली के लोगों के खिलाफ साजिश बताया है. उन्होंने मांग की कि पंजाब के मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं. मिश्रा ने आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेताओं पर निशाना साधा.
कपिल मिश्रा के मुताबिक पंजाब के किसानों के कई कॉल उनके पास और सरकार के अन्य लोगों के पास आए कि रात में खेतों में आग लगाई जा रही है. इसके बाद सैटेलाइट आंकड़े मांगे गए, तो 7 तारीख को करीब 125 जगह आग के मामले थे, जबकि दिवाली की रात अचानक करीब 1,200 मामले सामने आए. उन्होंने आरोप लगाया कि दिवाली को बदनाम करने का अभियान दो दिन पहले से शुरू किया गया.
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली से गए AAP नेताओं के फोन कॉल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन इलाकों में वे गए, वहां आग की घटनाएं हुईं. ये आरोप मंत्री के हैं, इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इस खबर में AAP का पक्ष शामिल नहीं है.
मिश्रा ने कहा कि पिछली केजरीवाल सरकार के समय की तुलना में दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब बेहतर है. उनके दावे के मुताबिक दिवाली से पहले और बाद के वायु प्रदूषण में 2023 में 43.33 फीसदी और 2024 में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा माइनस 1.33 फीसदी है. उन्होंने कहा कि जो आंकड़े वे दे रहे हैं, वही स्रोत पहले केजरीवाल भी इस्तेमाल करते थे. उन्होंने 'आजतक' की रिपोर्ट देखने की बात भी कही.
इस बीच ISRO के प्रोटोकॉल के तहत तैयार ताजा आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में इस सीजन दिवाली के दिन पराली जलाने के मामलों में एक दिन का सबसे बड़ा उछाल दर्ज हुआ. 8 नवंबर को राज्य में खेतों में आग लगने के 1,152 मामले सामने आए. इसके साथ इस सीजन में अब तक कुल फार्म फायर की घटनाएं 4,459 हो गई हैं. इनमें से 2,998 खेतों का निरीक्षण किया गया और 1,317 जगहों पर जांच के बाद पराली जलाने की पुष्टि हुई. राज्य में धान की करीब 91 फीसदी फसल कट चुकी है, फिर भी कई जिलों में मामले आ रहे हैं. खासकर मालवा क्षेत्र और बॉर्डर बेल्ट में घटनाएं जारी हैं.
तरनतारन इस सीजन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा है. यहां आग लगने के 684 मामले सामने आए, जिनमें से 306 में जांच के बाद पराली जलाने की पुष्टि हुई. इसी जिले में सबसे ज्यादा FIR दर्ज हुई हैं और पर्यावरण मुआवजे की सबसे ज्यादा वसूली भी हुई है. फिरोजपुर 592 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है, जहां 247 मामलों में पुष्टि हुई.
संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट और मोगा भी ज्यादा प्रभावित जिलों में हैं, जबकि होशियारपुर, पठानकोट, रूपनगर और एसबीएस नगर में अपेक्षाकृत कम मामले दर्ज हुए. इससे पहले 15 सितंबर से 5 नवंबर तक के आंकड़ों में भी तरनतारन (586 मामले) और फिरोजपुर (361 मामले) सबसे ऊपर थे. तब तक कुल 2,787 मामले और 710 FIR दर्ज हुई थीं.
पराली जलाने पर पर्यावरण मुआवजे के रूप में 62.55 लाख रुपये लगाए गए, लेकिन अब तक सिर्फ 32.60 लाख रुपये यानी करीब 52 फीसदी ही वसूले जा सके हैं. निगरानी अधिकारियों पर कार्रवाई भी सीमित रही है. CAQM एक्ट की धारा 14 के तहत अब तक सिर्फ 18 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है और किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई.(सुशांत मेहरा की रिपोर्ट)
