ओडिशा के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल, 'स्वयं' योजना में मिलेगा एक लाख का ब्याज मुक्त लोन

ओडिशा सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन पहल की शुरुआत करने जा रही है. इसका लाभ राज्य के युवाओं को मिलेगा. नई पहल के तहत राज्य सरकार ने स्वयं योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को एक लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिस पर युवाओं को ब्याज नहीं देना होगा. इस लोन से युवा अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर पाएंगे या कृषि कार्यों में पूंजी लगा पाएंगे. ओडिशा के कृषि मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दी गई 

एएनआई से बात करते हुए ओडिशा के कृषि मंत्री स्वैन ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगा से जोड़ा जा सके इसलिए यह योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों ही युवाओं को स्वयं योजना के तहत एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. इसके लिए युवाओं को किसी प्रकार की सिक्युरिटी भी जमा नहीं करनी होगी. इसके जरिए युवा अपना छोटा-मोटा रोजगार शुरू करने में सक्षम होंगे.

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युवाओं के लिए फायदेमंद होगी योजना

कृषि मंत्री ने कहा कि इस खर्च का पूरा बोझ राज्य सरकार वहन करेगी. इस योजना के तहत वह युवा भी लोन लेने के हकदार होंगे जो वर्तमान में कोई बिजनेस चला रहे हैं. इस पैसे से पूंजी लगाकर वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य के गरीब परिवारों के घर की गतिशीलता और अर्थशास्त्र को समझते हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू तनाव काफी बढ़ गया है. इसका सीधा असर युवाओं पर पड़ा है. युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी. 

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18-35 वर्ष तक के युवाओं को मिलेगा लाभ

स्वय योजना के तहत राज्य के 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. ग्रामीण और शहरी दोनों ही युवाओं को इस योजना लाभ मिलेगा. इससे वो नया रोजगार शुरू कर सकते हैं या मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं. विशेष श्रेणी के युवाओं को आयु वर्ग में छूट दी जाएगी. इस वर्ग में 40 वर्ष तक की उम्र के युवा इसका लाभ ले सकते हैं. यह लोन उन युवाओं को मिलेगा जिनका किसी भी बैंक में किसी प्रकार का लोन बकाया नहीं है. राज्य सरकार की यह योजना दो साल के लिए चलेगी. इसके लिए 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.