Punjab: पराली प्रबंधन मशीन खरीद पर सब्सिडी मामले में आज से जांच करेंगे अधिकारी

पंजाब में किसानों को सही समय पर खेती के लिए मशीनों पर सब्सिडी का लाभ मिल और सही सब्सिडी का लाभ मिले साथ ही सब्सिडी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके, ताकि किसानों को परेशानी नहीं हो इसके लिए एक दिसंबर से राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी बड़े पैमाने पर जांच शुरू करेंगे. इस दौरान इस बात की जांच की जाएगी कि किसानों को सही तरीके से सब्सिडी का लाभ मिल पाया है कि नहीं. खास तौर पर यह जांच पराली प्रबंधन मशीन की सामूहिक खरीद को लेकर की जा रही है. इस जांच के बाद ही किसानों को पराली मशीन खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी. क्योंकि राज्य के किसान यह शिकायत कर रहे थे कि उन्हें पराली मशीन खरीद पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है जबकि उन्होंने मशीन की खरीदारी भी कर ली है. 

लुधियाना में मुख्य कृषि अधिकारी नरिंदर सिंह बेनीपाल ने कहा कि जिले के सभी लाभार्थी किसानों का सत्यापन किया जाएगा. ब्लॉक कृषि अधिकारियों की देखरेख में उनका सत्यापन निर्धारित स्थानों पर किया जाए. इसकी प्रक्रिया सत्यापन प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी. सत्यापन के बाद जो वास्तविक डेटा एकत्र किया जाएगा उसे समय के आधार पर मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. इसके बाद इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए किसानों की सब्सिडी राशि निर्धारित होगी, उन्हें दी जाएगी.  उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत विभिन्न किसानों,सहकारी समितियों,किसान समूहों, ग्राम पंचायतों को विभिन्न धान अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी आवंटित की है. 

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मशीनों का होगा सत्यापन

मुख्य कृषि अधिकारी बेनीपाल ने हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक आज की जांच लेकर जिले के किसानों से अपील की कि वे अपने संबंधित ब्लॉक कृषि कार्यालयों से संपर्क करें और अपनी सब्सिडी समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए अपनी पराली प्रबंधन मशीनों को निर्धारित जगह पर ले आए, ताकि उनकी जांच की जा सके. उन्होंने आगे बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों द्वारा खरीदी गई कुल 1,125 मशीनों में से 971 मशीनों का सत्यापन 1 नवंबर तक पूरा हो चुका है, लगभग 154 मशीनों का सत्यापन बाकी है जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा. 

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कागजों पर हुई थी मशीन की खरीद

उल्लेखनीय है की प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने कोर्ट से कहा था कि सरकार की तरफ से किसानों को पराली प्रबंधन मंशीन पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. इसके बाद जांच में यह बात भी सामने आई थी की पंजाब में किसानों और अधिकारियों की मदद से पराली प्रबंधन मशीन की खरीद की सब्सिडी में घोटाला किया गया है. इसके बाद कृषि मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि सिर्फ कागजों में पराली मशीन की खरीद हुई है सब्सिडी की राशि निकाल ली गई है.