
प्याज की बढ़ी हुई कीमतों को नियंत्रित करना करना इस वक्त देश में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही है. केंद्र सरकार प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही है. इसके तहत केंद्रीय कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम अगले हफ्ते महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेगी. इस दौरान टीम इन दोनो ही राज्यों में खरीफ सीजन में हुई प्याज की खेती का रकबा, कुल अपेक्षित उत्पादन और बाजार में प्याज की आवक कितनी होगी इसका आकलन करेगी. क्योंकि देश के कई हिस्सों में प्याज का उत्पादन अनुमान से कम होने के कारण इसके कीमतों में उछाल देखा जा रहा है.
अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा केंद्रीय टीम खरीफ सीजन के बाद जो प्याज की खेती की जाती है, जिसकी खेती अभी चल रही है उसके भी क्षेत्रफल का आकलन करेगी साथ ही रबी सीजन में जो प्याज की खेती होने वाली है उसके बारे में भी टीम जानकारी हासिल करेगी. यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योकि इस दौरे के बाद कमिटी जो रिपोर्ट पेश करेंगी, सरकार उसके हिसाब से नीति तैयार करेगी. फिलहाल सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पहले वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाकर प्याज पर न्यूनतम निर्यात शुल्क लगा दिया है. विशेषज्ञों की माने तो अगर कमिटी को लगता है स्थिती गंभीर है तो प्याज निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है.
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इस दौरे के दौरान केंद्रीय टीम प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों में जाएगी, इसके अलावा मुख्य प्याज मंडियों और भंडारण क्षेत्रों का दौरा करेंगी. इसके अलावा यह प्याज के कारोबार से जुड़े अलग अलग लोगों से भी बात करेगी ताकि वर्तमान हालात को समझने में मदद मिल सके. जानकारी यह भी मिल रही है कि केंद्रीय टीम के अधिकारी संबंधित राज्य के कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं.
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मिली जानकारी के अनुसार 6 से 8 नवंबर तक टीम के अधिकारी महाराष्ट्र के नासिक, अहमदनगर और पुणे में रहेंगे. जबकि 8 से 10 नवंबर तक कर्नानक के बगलकोटे और गडांग में रहेंगे. टीम की अगुवाई उपभोक्ता मामलों के विभाग के निदेशक सुभाष चंद्र मीणा करेंगे. उनके साथ कृषि मंत्रालय के अन्य अधिकारी होंगे. इस बीच उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एलान किया है राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में मदर डेयरी और सफल के आउटलेट्स में लोगों को अनुदानित दर पर प्याज 25 रुपये किलो मिलेगा. तीन नवंबर से ही सरकार की खुदरा कॉपरेटिव आउटलेट केंद्रीय भंडार में प्याज अनुदानित दर पर बिक रहा है. यह पूरे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के आउटलेट में बिक रहा है.