Ethanol Fueled Toyota Innova Car: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 29 अगस्त को पूरी तरह से एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली टोयोटा की इनोवा कार को लॉन्च करेंगे. मालूम हो कि केंद्रीय मंत्री वाहन निर्माताओं को वैकल्पिक फ्यूल से चलने वाले हरित वाहनों को लाने के प्रोत्साहित कर रहे हैं. वहीं केंद्रीय मंत्री ने पिछले साल हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई को लॉन्च किया था. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री ने कहा, “29 अगस्त को, मैं 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल से चलने वाली (टोयोटा) इनोवा कार लॉन्च करने जा रहा हूं. विशेष रूप से, यह दुनिया का पहला बीएस-VI (स्टेज-II), इलेक्ट्रिक फ्लेक्स-फ्यूल वाहन होगा.”
उन्होंने बताया कि 2004 में देश में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जैव ईंधन (Biofuels) में रुचि लेनी शुरू की और इस उद्देश्य से ब्राजील का दौरा किया था. उन्होंने कहा कि जैव ईंधन चमत्कार कर सकता है और पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होने वाली बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचा सकता है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें इस तेल आयात को शून्य पर लाना होगा. वर्तमान में यह 16 लाख करोड़ रुपये है. यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा नुकसान है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को और अधिक टिकाऊ उपाय करने की जरूरत है क्योंकि देश में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमें वायु और जल प्रदूषण को कम करने की जरूरत है. हमें अपनी नदियों में पानी की गुणवत्ता में सुधार करना होगा. यह एक बड़ी चुनौती है. हमें अपनी इकोसिस्टम और पर्यावरण की रक्षा करने की जरूरत है."
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 65,000 करोड़ रुपये की विभिन्न सड़क परियोजनाएं साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शामिल है. उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि इससे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उनका मानना है कि जैविक खेती बहुत सारी संपत्ति पैदा कर सकती है और हमें स्थिरता की ओर ले जा सकती है.
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उन्होंने कहा कि हमें कचरे को धन में बदलने के लिए लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अधिक राजमार्गों के निर्माण से लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 14 से 16 प्रतिशत से घटकर नौ प्रतिशत हो जाएगी.