झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का एलान किया. महाराष्ट्र में एक चरण में वोट डाले जाएंगे और झारखंड में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती 23 नंवबर को की जाएगी. झारखंड की 81 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे.
महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा. 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी. 29 तारीख को स्क्रूटनी होगी. महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी. महाराष्ट्र के 36 जिलों में विधानसभा की कुल 288 सीटे हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो इसके लिए पूरी तैयारी की गई है.
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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड एक समृद्ध राज्य हैं. उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में दो चरणों में चुनाव होंगे. यह पहली बार है जब झारखंड में दो चरणों में चुनाव होंगे. झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. पहले चरण के लिए अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी. जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर को होगी. दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी. जबकि नामांकन की अंतिम तारीख 29 तारीख रखी गई है. जबकि वोटों की गिनती महाराष्ट्र और झारखंड में एक ही तारीख 23 नवंबर को होगी.
इसके साथ ही अन्य विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे. केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे. उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे. नांडेड़ लोकसभा सीट पर 20 नंवबर को उपचुनाव होंगे. हालांकि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में विधान सभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का एलान नहीं किया गया है. यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है. 13 नवंबर को असम के 5 विधानसभा सीटों, बिहार के 4, पंजाब के 4, कर्नाटक के 3, केरल के 2, राजस्थान की सात, छत्तीसगढ की एक और गुजरात की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे.
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राजीव कुमार ने कहा कि दोनों ही राज्यों में जिला चुनाव अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी तरह से चुनाव के दौरान अनियमितता नहीं होनी चाहिए. चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए. अगर किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों के विभिन्न विभाग के अधिकारियों से बैठक कर अच्छे तरीके से चुनाव कराने का फैसला लिया गया है.