कृषि मंत्री तोमर ने बागवानी क्लस्टर विकास मॉडल क‍िया साझा, इससे बढ़ेगी किसानों की आमदनी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) तैयार किया है, जिसके समुचित क्रियान्वयन (Implementation) के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आज बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने वर्चुअल भाग लिया.

किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए 

बैठक में कृषि मंत्री तोमर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों को उपज के वाजिब दाम दिलाते हुए उनकी आय बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए किसी भी कार्यक्रम/योजना के केंद्र में किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में बागवानी के समग्र विकास पर कलस्टार विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन (implementation) की मदद से ध्यान केंद्रित किया जाएगा व इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसान इस कार्यक्रम से लाभान्वित हों. 

राज्यों को कलस्टगरों की सूची में किया जाएगा शामिल 

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड और उत्तराखंड आदि राज्यों को भी उनकी केंद्रित/मुख्य फसल के साथ चिन्हित किए गए 55 कलस्टगरों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए. केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पहचान किए गए समूहों के भीतर आईसीएआर (ICAR) से जुड़े संस्थानों के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन (Implementation) के लिए किया जाना चाहिए. 

निगरानी करने के लिए जियो टैगिंग की जरूरत 

वहीं, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कार्यक्रम के तहत छोटे व सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने, खेतों में लागू की जाने वाली गतिविधियों का पता लगाने और निगरानी करने के उद्देश्य से शुरू की गई  बुनियादी ढांचे की जियो टैगिंग आदि की जरूरत है.

क्लस्टर विकास कार्यक्रम के फायदे

क्लस्टर विकास कार्यक्रम बागवानी करने वाले किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा. दरअसल, इस कार्यक्रम के बागवानी उत्पादों को मल्टीमॉडल परिवहन के जरिए अच्छे से कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है. इसके अलावा सीडीपी अर्थव्यवस्था में सहायक होने के साथ ही क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड भी बनाएगा ताकि उन्हें राष्ट्रीय व वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके. जिससे किसानों को अधिक मेहनताना  मिल सके.

सीडीपी से लगभग 10 लाख किसानों और मूल्य श्रृंखला के संबंधित हितधारकों को लाभ होगा. सीडीपी का उद्देश्य लक्षित फसलों के निर्यातों में लगभग 20% का सुधार करना तथा क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता (निर्यात की जा रही वस्तुओं और सेवाओं तथा आयात की जा रही वस्तुओं और सेवाओं के बीच तुलना होती है.) को बढ़ाने के लिए क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है. वहीं, सीडीपी के माध्यम से बागवानी क्षेत्र में काफी निवेश भी आ सकेगा.

ब्रोशर का किया गया विमोचन

बैठक के दौरान क्लस्टरवार 12 ब्रोशर का विमोचन किया गया. वहीं, इस मौके पर केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा, संयुक्त सचिव प्रिय रंजन, बागवानी आयुक्त प्रभात कुमार सहित कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे.