जंगली जानवरों से फसल बचाने के उपकरणों पर जल्द मिलेगी सब्सिडी, हिमाचल सरकार कर रही विचार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए उपकरणों पर सब्सिडी देने पर विचार करेगी. पार्टी विधायक अनुराधा राणा के प्रश्न के उत्तर में सीएम सुखू ने कहा कि जंगली जानवरों के कारण मनुष्य और पालतू पशुओं की मृत्यु या गंभीर चोट लगने पर मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन सरकार फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उपकरणों पर सब्सिडी देने पर विचार करेगी.

सेब सीजन के दौरान भूस्खलन की समस्या

विधानसभा में भाजपा विधायक रीना कश्यप के एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उनसे छैला-नेरीपुल-सनोरा सड़क को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में शामिल करने और एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण करने का आग्रह किया, क्योंकि सेब सीजन के दौरान विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण मौजूदा सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है. सुखू ने कहा कि सिरमौर के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों को सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि दस पहिया ट्रकों के चलने से यातायात बाधित होता है. कश्यप ने सड़क पर भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा था कि सड़क पर बने पुलों की भार वहन क्षमता 9 टन है.

दूध उत्पादकों को मिलेगा बल्क मिल्क कूलर का काम

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में बताया कि राज्य में स्थानीय दूध उत्पादकों को बल्क मिल्क कूलर चलाने का काम सौंपा जाएगा और इसके लिए सरकार उन्हें कमीशन देगी. वह अनि से भाजपा विधायक लोकेन्द्र कुमार द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में "दूध शीतलन संयंत्र में तकनीकी खराबी के कारण हजारों लीटर दूध की बर्बादी" के बारे में उठाए गए मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे. प्रश्न के मूल उत्तर में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि दूध कूलर में अचानक तकनीकी खराबी आने की जानकारी मिली थी, लेकिन बाद में पता चला कि कोई खराबी नहीं थी.

मंडी जलापूर्ति योजना को भारी नुकसान

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के अनिल शर्मा को बताया कि 2023 की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मंडी जलापूर्ति योजना को भारी नुकसान हुआ था, और मथयानी गांव में भूमि धंसने के कारण पाइपलाइन बार-बार क्षतिग्रस्त हो रही थी. उन्होंने कहा कि पाइपलाइन को किसी ऊंचे स्थान पर स्थानांतरित करने की जरूरत है, जिसके लिए 20-25 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान की आवश्यकता है.

(सोर्स- PTI)

ये भी पढ़ें-
इस चावल को भारत से लूटने के लिए अंग्रेजों ने बिछाई थी रेलवे लाइन, मगर ये बासमती नहीं!
केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट को घटाया, त्योहारी सीजन में महंगाई रोकने की कवायद