Pulse Procurement: भारत में सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदती है. लेकिन हाल के आंकड़ों से साफ है कि गेहूं और चावल जैसे जल-गहन (water-guzzling) अनाजों की खरीद दलहन (pulses) और तिलहन (oilseeds) के मुकाबले कहीं अधिक है. जबकि भारत को दलहन और तिलहन का आयात भारी मात्रा में करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा का नुकसान और महंगाई बढ़ती है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 फसल वर्ष में:
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MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य होता है कि किसान को उसकी लागत पर कम से कम 50% मुनाफा मिले. सरकार हर साल दलहन और तिलहन के MSP बढ़ाकर किसानों को इन्हें उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है. फिर भी, इन फसलों की खरीद में स्थिरता और भरोसे की कमी दिखती है.
राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ सालों में दलहन की खरीद कुछ इस प्रकार रही:
इससे पता चलता है कि सरकार की खरीद नीति में लगातार उतार-चढ़ाव रहा है.
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2025-26 के बजट में यह घोषणा की गई है कि 2028-29 तक अगले चार वर्षों तक तूर (अरहर), उरद और मसूर की 100% खरीद की जाएगी. यह खरीद PM-AASHA योजना के अंतर्गत की जाएगी, जिससे देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है.
सरकार ने खाद्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं, जिससे राज्य की सहकारी संस्थाएं किसानों से दलहन और तिलहन की सीधी खरीद कर सकें. इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना है.
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