पाटलिपुत्र टाउनशिप प्रोजेक्‍ट विवाद: किसानों से जबरन जमीन नहीं लेगी बिहार सरकार, मंत्री ने दी सफाई

पाटलिपुत्र टाउनशिप प्रोजेक्‍ट विवाद: किसानों से जबरन जमीन नहीं लेगी बिहार सरकार, मंत्री ने दी सफाई

बिहार सरकार पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जबरन जमीन नहीं लेगी. शहरी विकास एवं आवास मंत्री नितिन मिश्रा ने कहा कि इच्छुक जमीन मालिकों की सहमति से लैंड पूल बनाया जाएगा.

Bihar CM Samrat ChaudharyBihar CM Samrat Chaudhary
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Aug 23, 2026,
  • Updated Aug 23, 2026, 1:39 PM IST

बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. शहरी विकास एवं आवास मंत्री नितिन मिश्रा ने कहा कि परियोजना के लिए किसी भी जमीन मालिक की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी. सरकार की कोशिश सभी संबंधित लोगों को साथ लेकर टाउनशिप विकसित करने की है. नितिन मिश्रा ने कहा कि सरकार इच्छुक जमीन मालिकों को साथ लेकर लैंड पूल तैयार करना चाहती है. इसके तहत जमीन मालिक अपनी जमीन परियोजना के विकास के लिए तय अवधि तक उपलब्ध करा सकेंगे. विकास पूरा होने के बाद जमीन का एक हिस्सा संबंधित मालिकों को वापस किए जाने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है.

जमीन नहीं देने वालों पर नहीं बनाया जाएगा दबाव

मंत्री ने साफ किया कि जो जमीन मालिक अपनी संपत्ति प्रोजेक्‍ट के लिए देना नहीं चाहते, उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से बातचीत की जाएगी और उन्हें योजना के उद्देश्य और संभावित फायदे के बारे में जानकारी दी जाएगी. सरकार का लक्ष्य सहमति और संवाद के जरिए परियोजना को आगे बढ़ाना है.

बैठक में जमीन मालिकों ने जताया विरोध

शनिवार को पटना के ऊर्जा स्टेडियम में ग्रामीण इलाकों के जमीन मालिकों और अन्य हितधारकों के साथ विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक के दौरान कई जमीन मालिकों ने प्रोजेक्‍ट का विरोध किया और जमकर हंगामा किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी जमीन लेकर बड़े कारोबारी समूहों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है.

बीजेपी नेता ने भी उठाए सवाल

दौलतपुर निवासी और बीजेपी के फतुहा ग्रामीण मंडल के महासचिव पंकज सिंह ने परियोजना को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन कम कीमत पर लेकर बड़े उद्योगपतियों के हित में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है. उनके बयान का वहां मौजूद कई किसानों ने समर्थन किया.

किसानों से सुझाव लेने का बनाया गया कार्यक्रम

नितिन मिश्रा ने कहा कि विभाग ने परियोजना को ज्यादा व्यापक और सहभागी बनाने के लिए हितधारकों से लगातार बातचीत का कार्यक्रम तैयार किया है. इसके तहत किसानों और जमीन मालिकों को योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी. साथ ही उनकी आपत्तियों, सुझावों और चिंताओं को भी दर्ज किया जाएगा.

2047 तक के विकास का तैयार किया गया प्लान

शहरी विकास एवं आवास विभाग ने 'पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप डेवलपमेंट प्लान 2047' का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया है. सरकार ने आम लोगों और विभिन्न हितधारकों से योजना पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. विभाग के अनुसार, मौजूदा शहरों पर बढ़ते जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों के दबाव को कम करने के लिए ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना है. प्रस्तावित टाउनशिप से नए आवासीय क्षेत्रों के साथ रोजगार, निवेश और कारोबार के अवसर पैदा होंगे. (पीटीआई)

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