प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया. बैठक में कृषि, जल संरक्षण, युवाओं के कौशल विकास, निवेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महिला सशक्तिकरण और सुशासन जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस बार बैठक की थीम ‘विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास’ रही. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल नीनो से पैदा हो सकने वाली चुनौतियों पर विशेष चिंता जताई और राज्यों से समय रहते तैयारी करने को कहा.
उन्होंने जल संरक्षण को प्राथमिकता देने, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में टिकाऊ मॉडल अपनाने पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन में किसानों द्वारा 11 लाख टन जैविक खाद की खरीद बढ़ती स्वीकार्यता और टिकाऊ खेती की दिशा में सकारात्मक संकेत है.
प्रधानमंत्री ने राज्यों से जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी मजबूत करने की बात कही. उन्होंने आकांक्षी जिलों की तर्ज पर कृषि क्षेत्र में 100 जिलों की पहचान कर लक्षित काम करने का सुझाव दिया, ताकि कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें. उन्होंने राज्यों से इस अभियान में नेतृत्व की भूमिका निभाने का आग्रह किया.
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, यह हर राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए. उन्होंने सहकारी संघवाद को इस लक्ष्य की बुनियाद बताते हुए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया.
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग है और लगभग 70 करोड़ भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं. उन्होंने राज्यों से शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के जरिए इस जनसांख्यिकीय लाभांश को विकास लाभांश में बदलने का आह्वान किया.
हाल में विभिन्न देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से युवाओं और एमएसएमई के लिए नए अवसर तैयार करने को कहा. उन्होंने साझेदार देशों से निवेश आकर्षित करने और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया.
प्रधानमंत्री ने राज्यों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल को मजबूत करने और निर्यात आधारित रणनीति बनाने का आग्रह किया. साथ ही रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की बढ़ती पहचान का लाभ उठाने के लिए राज्यों को अपनी नीतियां तैयार करने की सलाह दी.
बैठक में महिला नेतृत्व आधारित विकास पर भी जोर दिया गया. प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने की दिशा में काम तेज करने की बात कही और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर बल दिया. साथ ही नशा और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए जागरूकता और प्रभावी प्रशासन की जरूरत बताई.
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को चुनौती नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए. उन्होंने राज्यों से भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए लोगों को तैयार करने, कौशल विकास बढ़ाने और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर ध्यान देने को कहा.
प्रधानमंत्री ने निवेश आकर्षित करने के लिए पारदर्शिता, बेहतर प्रशासन, बुनियादी ढांचे और कारोबार सुगमता को जरूरी बताया. साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए 100 दिन और पांच वर्ष के स्पष्ट लक्ष्य तथा निगरानी व्यवस्था तैयार करने की जरूरत पर बल दिया.
बैठक में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. यह पहली बार रहा जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में शामिल हुए. मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई दी और वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच देश की आर्थिक मजबूती और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर केंद्र के साथ सहयोग का भरोसा जताया.
