मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ जिले के किसानों को सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने वाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को धार में 2,387.60 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का लोकार्पण किया. परियोजना के तहत धार जिले के 66 और झाबुआ जिले के 194 गांवों की कुल 57,422 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी. इससे करीब 72 हजार किसानों को लाभ होने की उम्मीद है.
परियोजना के तहत नर्मदा नदी से पानी उठाकर माही नदी में छोड़ा जाएगा. इसके लिए धार जिले की कुक्षी तहसील के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी से 186.62 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उठाने की योजना है. परियोजना में 102.30 मेगावाट बिजली की खपत होगी.
भूमिगत पाइप नहर प्रणाली के जरिए खेतों तक 20 मीटर दबाव के साथ पानी पहुंचाया जाएगा. इससे 2.5 हेक्टेयर तक के चक में सिंचाई की सुविधा मिलेगी. किसान स्प्रिंकलर और ड्रिप प्रणाली के जरिए पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे. इस व्यवस्था से खेतों को समतल करने की जरूरत कम होगी और सीमित पानी से सिंचाई करने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी वर्ष 2025-26 के लिए 16.70 लाख किसानों के खातों में 317.86 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के दौरान राज्य सरकार किसानों के हित में विभिन्न कदम उठा रही है. किसानों और लाडली बहनों को योजनाओं की राशि मिलती रहेगी.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2002-03 तक करीब 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी. वर्ष 2023 तक यह क्षेत्र बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हुआ और पिछले ढाई वर्षों में उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान सिंचाई का रकबा 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है.
उन्होंने प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि धार-झाबुआ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने धार में स्थापित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क का जिक्र करते हुए कहा कि इससे निमाड़-मालवा क्षेत्र के करीब 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है. पार्क में कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड परिधान तैयार करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी.
उन्होंने कहा कि यहां बने वस्त्रों का निर्यात भी किया जाएगा और करीब 3 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे धार-झाबुआ क्षेत्र के युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 188 करोड़ रुपये की लागत वाले 35 नए विकास कार्यों का भूमि-पूजन भी किया. इसके अलावा करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से बने चार पुलों, 15 करोड़ रुपये के विद्यालय भवनों और 50 बिस्तरों वाले अस्पताल सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया.
अमका-झमका माता मंदिर के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये के कार्य भी प्रस्तावित हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि धार को जल्द मेडिकल कॉलेज की सौगात देने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सिंचाई परियोजना से छूटे गांवों को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 25 गाय या भैंस खरीदकर डेयरी शुरू करने वाले किसानों को सरकार 10 लाख रुपये का अनुदान देगी. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा और गांवों में भूमि और मकानों की रजिस्ट्री से जुड़े स्वामित्व योजना के लक्ष्यों का भी जिक्र किया.
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि कम बारिश वाले धार जिले में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया.
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री और धार जिले के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि परियोजना से करीब 72 हजार किसानों को लाभ मिलेगा. महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि परियोजना से धार, झाबुआ और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी उपलब्ध होगा. कार्यक्रम में सांसद अनीता नागर सिंह चौहान, विधायक नीना वर्मा और प्रताप ग्रेवाल, पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
