इंडिया टुडे के फार्मर डिजिटल प्लेटफार्म किसान तक की तरफ से रायपुर स्थित इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ किसान तक समिट आयोजित किया जा रहा है. सोमवार को समिट के मंच पर राज्य के गृह व कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विशेष सत्र के दौरान भूपेश बघेल सरकार की तरफ से किसानों की कर्ज माफ संबंधी घोषणा की इनसाइड स्टोरी साझा की है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो याेजना बननी शुरू हुई है, वह किसानों से ही बननी शुरू हुई. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले राहुल गांधी रायपुर आए थे.
उन्होंने वायदा किया था कि कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिनों के बाद किसानों का कर्ज माफ करेंगे. इसके बाद जनमत से हमारी सरकार बनी. ये खुशी का पल था. 15 साल बाद कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनी थी. इसकी खुशी बनाने में 10 से 15 दिन लगाए जा सकते थे. लेकिन रायपुर में राहुल गांधी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया. अभी तक 17 लाख किसानों का 9 हजार 720 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा चुका है.
छत्तीसगढ़ सरकार के गृह व कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के बाद हमारी सरकार ने धान खरीदी का अपना वायदा पूरा किया. हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का वायदा किया था. हालांकि सरकार से इस मामले पर हमारा गतिरोध भी हुआ. केंद्र सरकार ने कहा कि अगर समर्थन मूल्य 1800 रुपये से अधिक राज्य सरकार किसानों से धान खरीदती है, तो केंद्र उस धान की खरीदी नहीं कर पाएगा. इसका तोड़ भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने निकाला. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने किसानों को 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने का वायदा किया था. इस बात को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी कृषक न्याय योजना शुरू की. जिसके तहत 700 रुपये क्विटल किसानों को बोनस के रूप में किसानों को दिए जाते हैं.
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आप देखेंगे कि 325 करोड़ रुपये किसानों का सिंचाई कर्ज माफ हमने किया. 11 हजार करोड़ रुपये किसानों को बिजली बिल, पंप समेत अन्य योजना के तहत बिजली बिल हाफ योजना का लाभ ले रहे हैं. व्यापारी अगर 10 हैं तो किसान 90 हैंऋ बिजली की सब्सिडी के तौर पर भी किसानों को दे रहे हैं.
छत्तीसगढ़ सरकार के गृह व कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हमारी सरकार ने बेशक किसी भी सरकार को काम के लिए 5 साल मिलते हैं, लेकिन हमारी सरकार को काम करने के लिए साढ़े तीन साल ही मिले हैं और चुनाव होने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेशक सरकार के 5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन डेढ़ साल कोरोना की वजह से सब बंद रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने बेहतर काम किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2100 रुपये में धान खरीदने और 300 रुपये बोनस देने की बात कहीं थी, लेकिन वह नहीं कर सके. बीजेपी के शाासनकाल में 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती थी. हमारे शासन में 32 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हाे रही है.इसी से पता लगाया जा सकता है. ये उपलब्धियां साढ़े तीन साल की है.
पीएम किसान सम्मान निधि और राजीव गांधी कृषक न्याय योजना के बीच फर्क बताते हुए कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीदी पर बोनस के रूप में राजीव गांधी कृषक न्याय योजना के तहत प्रति क्विंटल 700 रुपये का बोनस देती है, जबकि केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना अलग है. वहीं उन्होंने आगे कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि में 6 हजार रुपये सालाना दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार सालाना 7 हजार रुपये भूमिहीन किसानों को दे रही है. ये राशि एक डिसीमल से कम जमीन वाले किसानों को दी जाती है.
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