Kisan Tak Summit: पूरे देश के लिए नजराना हैं छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए चलाई गई योजनाएं, समिट में बोले प्रदीप शर्मा

छ्त्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसान तक समिट का आयोजन किया गया है. इस खास कार्यक्रम में खेती-किसानी से जुड़े कई विषयों पर चर्चा है. इसमें प्रदेश के कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हो रहे हैं. इसके अलावा खेती से जुड़े कई गणमान्य शिरकत कर रहे हैं.

kisan tak summit 2023

इंडिया टुडे ग्रुप का किसान तक चैनल छ्त्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 'किसान तक समिट' आयोजित कर रहा है. इसके पहले सेशन में खेती का गढ़, छत्तीसगढ़ विषय पर चर्चा की गई. इस सेशन में शामिल डॉ. कमलप्रीत सिंह (कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़) ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में छ्त्तीसगढ़ शासन ने पिछले पांच साल में ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है. इसमें राजीव गांधी कृषि न्याय योजना स्कीम बहुत अहम है जिसमें किसानों को हर तरह के इनपुट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है. सरकार ने डीबीटी के माध्यम से लाखों रुपये दिए हैं. हॉर्टिकल्चर में जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की योजना चलाई है. इसी तरह की योजना फिशरीज और अन्य पारंपरिक खेती के लिए शुरू की गई है.

इसी सेशन में छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही किसान हैं और किसान परिवार से आते हैं. सरकार की कोशिश रहती है कि किसानों की हर जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाई जाएं. इसमें नरुवा गरुवा घुरुवा अऊ बाड़ी योजना अहम है. इसमें नरुवा का अर्थ है छोटे-छोटे नाले, गुरुवा का अर्थ है मवेशी, बाड़ी का अर्थ है सब्जियां और घरुआ का अर्थ कंपोस्टिंग. एक लाख छप्पन हजार एकड़ जमीन मवेशियों के चारे के लिए रखे गए हैं जो कि पूरे देश में एक उदाहरण है. साढ़े सात हजार एकड़ में ताजी सब्जियों का उत्पादन हो रहा है. डेयरी में बड़ा काम चल रहा है. इससे किसानों की कमाई बढ़ रही है. मछली पालन को कृषि उद्योग को दर्जा दिया गया है. यही स्थिति बागवानी के साथ भी है.

चावल खरीद में छत्तीसगढ़ ने बनाया रिकॉर्ड

इस सेशन में सरकार के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने फसलों की गिरदावरी के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा प्रदेश में गिरदावरी को लेकर बहुत गंभीरता है क्योंकि इसमें किसी तरह का अंतर नहीं देखा जाता. इसी सेशन में कमलप्रीत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चावल की सरकारी खरीद रिकॉर्ड पैमाने पर होती है. यहां तक कि छत्तीसगढ़ राज्य पंजाब के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल जमा करने वाला राज्य है.

फिशरीज में छत्तीसगढ़ को मिला पुरस्कार

फिशरीज पर प्रकाश डालते हुए कमलप्रीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन का काम बहुत बड़ा है. यहां तक कि छत्तीसगढ़ को मछली पालन में बेस्ट स्टेट का पुरस्कार मिला है. रीपा योजना पर बोलते हुए कमलप्रीत सिंह ने कहा कि खेती से जुड़े प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है. यह कॉन्सेप्ट प्रदीप शर्मा है. यह योजना हर गांव के लिए अलग है यानी किसी गांव के कृषि उत्पाद को इंस्ट्रियल स्तर पर ले जाया जाता है. इसमें फूड प्रोसेसिंग से लेकर एफपीओ तक की अवधारणा है.

प्रदीप शर्मा ने कहा कि पूरे मध्य भारत में भीषण अकाल की आशंका जताई जा रही है. इसमें मध्य प्रदेश से लेकर छ्त्तीसगढ़ तक शामिल हैं. और भी कई राज्य हैं. प्रदीप शर्मा ने कहा मिलेट्स में एक लाख 73 हजार एकड़ में मिलेट्स की खेती हो रही है. इस मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर वन राज्य बन गया है. इससे किसानों की कमाई हो रही है और पोषण को भी बल मिल रहा है.

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लंपी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू

दूसरे सेशन में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च सर्विसेज ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता के मामले में बहुत आगे है. हर साल 15 हजार धान की प्रजातियों को लगाते हैं और उन बीजों को मेंटेन करते हैं. इसी में नई प्रजातियों पर भी काम होता है. प्रदेश में 25 हजार धान की वैरायटी बचा कर रखी गई है.

एमएसपी बढ़ाने को लेकर विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम वैज्ञानिकों की मांग है कि सरकार कम से कम 25 प्रतिशत फसलों की एमएसपी बढ़ाए क्योंकि किसानों को अभी कम पैसे मिल रहे हैं. सेशन में चंदन त्रिपाठी ने कहा कि हमारे प्रदेश के कड़कनाथ का दाम गुड़गांव में 1700 रुपये तक मिला है. सरकार इसके अंडे पर भी काम कर रही है.

विवेक त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश के 350 किसानों को उनके बीजों का पेटेंट मिल चुका है. जिन किसानों के पास बीज है, वे हमारे पास आएं या कृषि रिसर्च सेंटर में जाएं जहां बीजों का रजिस्ट्रेशन होगा और पेटेंट का कागज किसानों के घर पर पहुंच जाएगा.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 'किसान तक समिट' का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू का भी संबोधन होगा. कार्यक्रम में और भी कई दिग्गज हस्तियां शामिल हो रही हैं. इसमें सरकारी विभाग से लेकर कृषि क्षेत्र के जुड़े लोग शिरकत करेंगे. इंडिया ग्रुप के किसान तक चैनल (यूट्यूब और वेबसाइट) का छत्तीसगढ़ समिट शाम तक चलेगा. छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है जहां किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें राजीव गांधी कृषि न्याय योजना (RGKNY), नरुवा गरुवा घुरुवा अऊ बाड़ी (NGGB) योजना, इथेनॉल, गोधन और रीपा जैसी स्कीम प्रमुख हैं. समिट में इन सभी योजनाओं पर चर्चा की जा रही है.