केंद्र सरकार के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का मकसद 2030-31 तक भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना है, जिसका टारगेट 350 लाख टन उत्पादन है. यह लक्ष्य रणनीतिक और पोषण संबंधी दोनों है, लेकिन इसकी सफलता महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, जो अभी बेमौसम, भारी बारिश से जूझ रहे हैं. विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश ने खड़ी फसलों, खासकर तुअर (अरहर) को बर्बाद कर दिया है, जो महाराष्ट्र की मुख्य दाल की फसल है और देश के आत्मनिर्भरता लक्ष्य का आधार है.
यह संकट भारत के बारिश पर निर्भर इलाकों में हाई-लेवल पॉलिसी विजन और जलवायु भेद्यता की जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा अंतर दिखाता है. हालांकि मिशन का NAFED और NCCF के ज़रिए MSP पर 100 परसेंट पक्की खरीद का वादा अच्छा है, लेकिन यह उन किसानों को ज़्यादा राहत नहीं देता जिनकी पूरी फसल पानी भरने की वजह से खराब हो गई है. उनके लिए चुनौती खरीद नहीं, बल्कि जिंदा रहना है. अंग्रेजी अखबार 'बिजनेसलाइन' की एक रिपोर्ट में एक कृषि अर्थशास्त्री बताते हैं कि यह मिशन आत्मनिर्भरता के लिए लंबे समय का फ्रेमवर्क देता है, लेकिन महाराष्ट्र को मौजूदा संकट को मैनेज करने के लिए तुरंत और मिलकर काम करने की ज़रूरत है.
राज्य को सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फसल के नुकसान का तेज़ी से आकलन करना चाहिए, जल्दी राहत देना पक्का करना चाहिए, और बीमा राशि समय पर और पारदर्शी बनाने के लिए PM फसल बीमा योजना (PMFBY) में बड़े बदलाव करने चाहिए. साथ ही, जलवायु लचीलापन को दालों की पॉलिसी के सेंटर में लाना होगा. मिशन को सूखा और जल जमाव झेलने वाली बीज की किस्मों के विकास में तेज़ी लानी चाहिए, खासकर बारिश पर निर्भर इलाकों के लिए. कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) को खराब मौसम से निपटने के लिए किसानों को मेड़ पर पौधे लगाने, इंटरक्रॉपिंग और अच्छी सिंचाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए.
मार्केट की कमज़ोरी को कम करने के लिए, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मज़बूत करना होगा ताकि मार्केट तक पहुंच और मोलभाव करने की ताकत बेहतर हो सके. कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेडिंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग में निवेश से नुकसान कम हो सकता है और इनकम बढ़ सकती है. केंद्र और महाराष्ट्र के बीच तालमेल के साथ काम होना जरूरी है. दुनिया भर में दालों की कीमतों पर नजर रखने के लिए मिशन का तरीका इंपोर्ट पॉलिसी को गाइड कर सकता है और घरेलू किसानों को कीमतों में होने वाले झटकों से बचा सकता है, जबकि राज्य स्तर पर इसे लागू करने से स्थानीय स्तर पर मज़बूती सुनिश्चित होती है.
महाराष्ट्र का बारिश का संकट हमें याद दिलाता है कि दालों में आत्मनिर्भरता सिर्फ़ प्रोडक्शन टारगेट के बारे में नहीं है, बल्कि भारतीय खेती को क्लाइमेट-प्रूफ़ बनाने के बारे में भी है. राहत को मजबूती के साथ जोड़कर, राज्य आपदा को अनसर में बदल सकता है और यह पक्का करते हुए कि दालों का मिशन एक पॉलिसी सक्सेस और सस्टेनेबल खेती का रास्ता दोनों बने.
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