Maharashtra News: मराठवाड़ा बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए शिंदे का राहत कार्य तेज़, मुआवजे का भी किया वादा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार ने मराठवाड़ा में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया है. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा ताकि वे अपनी मुश्किलों से उबर सकें. नवी मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि किसानों की समस्या को सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी. मराठवाड़ा में लगातार हुई भारी बारिश ने कई गांवों को बंद कर दिया है, निचले इलाकों की सड़कों को जलमग्न कर दिया है और लाखों एकड़ फसल बर्बाद कर दी है. यह इलाका पहले से ही सूखे का सामना करता रहा है, इसलिए किसानों की परेशानियां और बढ़ गई हैं.

शिंदे का मराठवाड़ा दौरा और राहत का वादा

उपमुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने बर्बाद हुए घर, खेत और पशुधन देखा. उन्होंने कहा कि किसानों की दुर्दशा ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है और सरकार उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

पहले की सरकारों पर निशाना

शिंदे ने 2014 से पहले की सरकारों पर भ्रष्टाचार, अन्याय और विकास की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पहले किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने तेजी से विकास किया है और अब हर क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ निर्णय लिए जा रहे हैं.

महाराष्ट्र का विकास और शिवसेना की भूमिका

शिंदे ने कहा कि आज महाराष्ट्र उद्योग, रोजगार और निवेश का केंद्र बन चुका है. उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी नगरपालिका चुनावों में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया. मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और कल्याण-डोंबिवली समेत राज्य के कई नगर निकायों में शिवसेना की मजबूत पकड़ बनाए रखना जरूरी है.

नई ताकत के साथ चुनावों में बढ़त

रैली में कांग्रेस के युवा नेता अंकुश कदम और उनके कई समर्थकों का शिवसेना में स्वागत किया गया. शिंदे ने कहा कि नए नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी और आगामी स्थानीय चुनावों में यह महत्वपूर्ण लाभ साबित होगा. यह राहत प्रयास मराठवाड़ा के किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद हैं. राज्य सरकार के समर्थन से किसान जल्द ही अपने जीवन को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे.

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