योगी सरकार बांटेगी रबी फसलों के 11 लाख क्विंटल बीज, जानिए खाद को लेकर क्या है तैयारी

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, सरकार ने रबी सीजन 2025-26 में किसानों को बीज और खाद की उपलब्धता तय करने के लिए व्यापक तैयारी की है. इस वर्ष सरकार ने किसानों को सब्सिडी पर 11.12 लाख क्विंटल बीज बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, तोरिया, सरसों, राई और अलसी सहित सभी प्रमुख फसलों के लिए लक्ष्य तय किया गया है, जिनके सापेक्ष 81 प्रतिशत बीज उपलब्धता और 69 प्रतिशत बीज बांटे जा चुके हैं. वहीं, दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने 92,518 मिनीकिट बांटने का लक्ष्य रखा था, जिसके बदले में 76,258 मिनीकिट किसानों को दिए जा चुके हैं.

सरकार किसानों को दे रही मिनीकिट

केंद्र सरकार से मिले 2,26,400 मिनीकिट के लक्ष्य के विरुद्ध 1,14,697 मिनीकिट की आपूर्ति भी की जा चुकी है. तिलहनी फसलों के अंतर्गत सरसों, राई के कुल 4.96 लाख मिनीकिट के लक्ष्य में से  4.92 लाख मिनीकिट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 3.94 लाख मिनीकिट किसानों तक पहुंचाया जा चुके हैं. इसके साथ ही नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर प्रदर्शन और गन्ने के साथ अंतः फसली खेती के लिए 5,700 क्विंटल सरसों का बीज किसानों को फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है.

यूपी में खाद की उपलब्धता संतोषजनक

उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की स्थिति संतोषजनक है. दरअसल, 01 अक्टूबर से 13 नवंबर 2025 तक प्रदेश में 17.41 लाख टन यूरिया, 10.00 लाख टन डीएपी, 7.56 लाख टन एनपीके, 4.09 लाख  टन एसएसपी और 1.51 लाख टन एमओपी उपलब्ध रहा. इन्हीं तारीखों के बीच 4.82 लाख  टन यूरिया, 6.24 लाख  टन डीएपी तथा 3.62 लाख  टन एनपीके का वितरण किया गया है.

आज 14 नवम्बर 2025 को प्रदेश में 12.59 लाख  टन यूरिया, 3.76 लाख  टन डीएपी, 3.94 लाख  टन एनपीके, 2.65 लाख टन एसएसपी और 0.81 लाख टन एमओपी उपलब्ध है. सहकारिता सेक्टर में 5.12 लाख टन यूरिया, 1.33 लाख  टन डीएपी और 0.79 लाख  टन एनपीके उपलब्ध है, वहीं, निजी क्षेत्र के सेल प्वाइंट्स पर 7.47 लाख  टन यूरिया, 2.43 लाख  टन डीएपी और 3.14 लाख टन एनपीके का स्टॉक सुरक्षित है.

केवल अक्टूबर महीने में 2.40 लाख टन यूरिया, 3.70 लाख टन डीएपी और 2.02 लाख टन एनपीके की बिक्री हुई है, जबकि 01 से 13 नवंबर की अवधि में 2.03 लाख टन यूरिया, 3.02 लाख टन डीएपी और 1.31 लाख टन एनपीके की बिक्री दर्ज की गई है. 01 अक्टूबर से 13 नवंबर, 2025 के बीच प्रदेश के 1.02 करोड़ कृषकों ने पीओएस मशीनों के माध्यम से 16.82 लाख टन उर्वरकों की खरीद की है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है.

खाद की कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई

उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवर रेटिंग और टैगिंग के मामलों में विभाग ने कठोर कार्रवाई की है. अब तक 27,315 छापों की कार्रवाई की गई, 5,291 नमूने जांच के लिए भेजे गए, 1,005 लाइसेंस निलंबित और 1,314 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. फुटकर और थोक विक्रेताओं पर संयुक्त रूप से 2,000 से अधिक निलंबन, निरस्तीकरण की कार्रवाइयां की गई हैं. प्रदेश में 62 दुकानों को सील किया गया और 192 प्राथमिकी दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की गई है. सरकार की स्पष्ट नीति है कि किसानों के हितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

प्रदेश सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद समय से उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतया प्रतिबंध है. रबी सीज़न की तैयारियों को सुचारू रूप से संचालित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और कृषि इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य जिलों और मंडलों में युद्धस्तर पर जारी हैं.