उत्तर प्रदेश में 5 मई यानी सोमवार को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत एक राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जाएगा. खरीफ सीजन के लिए निर्धारित 11.56 लाख मृदा नमूनों के लक्ष्य को पूरा करने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है. यूपी के कृषि निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार तोमर के अनुसार, 2025 तक प्रदेश की 16,520 ग्राम पंचायतों को योजना से संतृप्त किया जाना है. इनमें से खरीफ के तहत 11,564 पंचायतों में 70% नमूने लिये जाएंगे, जबकि शेष 30% पंचायतों में रबी सीजन में कार्य होगा.
विशेष अभियान में वरिष्ठ नोडल अधिकारियों की निगरानी में क्षेत्रीय प्रसार कर्मचारी, प्रयोगशाला अधिकारी एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी भाग लेंगे. इस वर्ष पहली बार 50 जनपदों में 7684 प्रशिक्षित कृषि सखियों को भी नमूना संकलन कार्य में जोड़ा गया है. प्रत्येक सखी को रु. 15 प्रति नमूना की दर से मानदेय दिया जाएगा. अब तक 3.60 लाख नमूनों का संकलन हो चुका है. परीक्षण में मिट्टी में जीवांश कार्बन की कमी (0.25-0.50%), नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटॉश, सल्फर, जिंक व आयरन की भी कमी पाई गई है.
डॉ तोमर ने आगे बताया कि कृषकों को 12 मानकों पर आधारित निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक प्रयोग कर सकें. इससे वे संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर फसल उत्पादन बढ़ा सकेंगे. प्रदेश सरकार के मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल https://soilhealth.dac.gov.in/ पर मृदा नमूनों से संबंधित सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध हैं.
बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 में प्रदेश की 4850 तथा वर्ष 2024 में 8260 ग्राम पंचायतों का चयन कर निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए. वर्तमान वर्ष में प्रदेश की 16,520 ग्राम पंचायतों का चयन मृदा परीक्षण हेतु किया गया है. प्रत्येक पंचायत से 100 नमूने लिये जायेंगे. रबी सीजन में 4956 पंचायतों से 4.96 लाख नमूने एकत्र किए जाएंगे. रबी सीजन में 4956 पंचायतों से 4.96 लाख नमूने एकत्र किए जाएंगे.
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